पोलीस पडताळणीशिवायच अवयव प्रत्यारोपण

शस्त्रक्रियांची सत्यता पोलिसांमार्फत पडताळण्याच्या शासनाच्या आदेशाला प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.

लक्ष्मण मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मानवी शरीर अवयव प्रत्यारोपणाच्या नावाखाली चालणारी अवयवांची तस्करी आणि दात्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी या शस्त्रक्रियांची सत्यता पोलिसांमार्फत पडताळण्याच्या शासनाच्या आदेशाला प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. पोलीस आयुक्तालय स्तरावर मुख्यालयाचे सहायक आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर मुख्यालयाचे उपअधीक्षक यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते; मात्र पुण्यातील समितीने एकही प्रस्ताव २०१४ पासून अद्यापपर्यंत पोलिसांकडे पाठवलेला नसल्याची माहिती पोलीस आयुक्तालयामधील सूत्रांनी दिली.
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ मधील तरतुदींनुसार अवयवदाता आणि रुग्ण हे जवळचे नातेवाईक नसतील, तर प्रत्यारोपण करण्यापूर्वी शासनाच्या प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीची परवानगी घ्यावी लागते. या कायद्यान्वये मुंबई, पुणे, नागपूर, धुळे, औरंगाबाद आणि यवतमाळ या सहा ठिकाणी समित्यांची स्थापना झालेली आहे. पुणे आणि मुंबईमध्ये राज्यातील सर्वाधिक अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया होतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून ‘ग्रीन कॉरिडॉर’द्वारे मानवी अवयव पुणे किंवा मुंबईमध्ये आणण्याचे प्रमाणही वाढलेले आहे. याविषयावर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होत असल्यामुळे अलीकडच्या काळात कुटुंबीय पुढाकार घेऊन मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे अवयवांचे दान करून इतरांना जीवदान देत असल्याचीही उदाहरणे आहेत.
मात्र, अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रकरणांमध्ये अनुचित प्रकार घडू नयेत; तसेच त्याची सत्यता तपासण्यासाठी प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीने अशी प्रकरणे स्थानिक पोलिसांकडे सत्यता पडताळणीसाठी पाठवावित, असे आदेश गृह विभागाने एप्रिल २०१४ मध्ये दिलेले होते. या आदेशानुसार, पोलिसांनी या प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल देणे बंधनकारक केले होते. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, धुळे आणि यवतमाळ येथील कार्यरत समित्यांकडून पाठविण्यात येणाऱ्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी, तसेच चौकशी अहवाल प्राधिकार समितीला सादर करण्यासाठी सहा ठिकाणी समन्वयक अधिकारी म्हणून उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. अवयव प्रत्यारोपण प्रकरणांच्या चौकशीदरम्यान अवयवदाता किंवा रुग्ण यांपैकी कुणालाही चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात येऊ नये, असे स्पष्टपणे या आदेशात नमूद करण्यात आलेले होते. त्यामुळे पोलिसांनीच दाता किंवा रुग्णाच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी, असेही नमूद करण्यात आले होते. पोलीस ठाणे स्तरावर आता या प्रकरणासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमून त्याला नेमकी काय चौकशी करायची, सत्यता कशी पडताळायची, याचे प्रशिक्षणही द्यावे अशा सूचनाही करण्यात आलेल्या होत्या.
रुग्ण आणि अवयवदाता ज्या भागात राहण्यास असेल त्या भागातील पोलीस ठाण्याकडे ही प्रकरणे पाठविण्यात येतील. स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून या प्रकरणाची सत्यता पडताळण्यानंतर संबंधित पोलीस समन्वय अधिकाऱ्यामार्फत ही प्रकरणे पुन्हा प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीकडे जातील. त्यानुसार समिती निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे पोलिसांनी समन्वय अधिकारी म्हणून मुख्यालयाच्या सहायक आयुक्तांची नेमणूक केली होती. या प्रकरणाची सत्यता पडताळण्याच्या पद्धतीमुळे मानवी अवयवांची तस्करी होणे, दात्यांची फसवणूक होणे अशा घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल, असा आडाखा बांधण्यात आला होता. २०१२ पासून पुण्यात १०४ यकृत, ३ हृदय तसेच मूत्रपिंडांचे प्रत्यारोपण करण्यात आले आहे. मात्र, अशा प्रकारे प्रकरण पोलिसांकडे पाठवायचे असते हेच मुळात विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीला माहिती नाही. मोठ्या प्रमाणावर अवयवांचे प्रत्यारोपण होत असताना प्रकरणांची सत्यता पडताळली न जाणे भविष्यात धोक्याचे ठरू शकते.
अवयवदाता आणि रुग्ण यांच्यात नाते असल्यास अथवा नसल्यासही प्रत्यारोपणापूर्वी विभागीय समितीकडे अहवाल सादर करावा लागतो. समितीकडून अर्जाची पडताळणी करून मंजुरी मिळाल्यावरच प्रत्यारोपणाच्या पुढील प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला जातो. प्रत्येक प्रत्यारोपणासाठी समितीची परवानगी आवश्यक असते; मात्र प्राधिकार समितीने पोलिसांकडे अर्ज पडताळणीसाठी पाठवायचे असतात, याबाबत कल्पना नाही.
- आरती गोखले, समन्वयक, विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समिती
अवयव दाता आणि रुग्ण जवळचे नातेवाईक नसतील, तर प्रत्यारोपण करण्यापूर्वी प्राधिकार समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे; मात्र आमच्याकडून अशी प्रकरणे सत्यता पडताळणीसाठी पोलिसांकडे पाठवली जात नाहीत. अद्याप आम्ही असे प्रकरण पाठविले नसल्याचे ससून रुग्णालयाचे अधीक्षक आणि समितीचे प्रमुख डॉ. अजय तावरे यांनी सांगितले.