...अन्यथा विक्रेते ऐन दिवाळीत ठेवणार खाद्यतेलाचा व्यापार बंद; पुणेकरांसमोर नवे संकट

'एफडीए'कडून चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा देण्याचा प्रकार सुरू आहे : व्यापारी संघटना

ठळक मुद्दे'एफडीए' विरोधात दि पूना मर्चंट चेंबर आंदोलनाच्या भूमिकेत 

पुणे : 'एफएसएसएआय' कायद्यातील अव्यवहार्य तरतुदीचा आधार घेऊन 'एफडीए'च्या वतीने २२ ऑक्टोंबर रोजी मार्केटयार्ड येथे कारवाई केली. 'एफडीए'कडून चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा देण्याचा प्रकार सुरू आहे. भेसळयुक्त तेलावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण सध्या भेसळ करणाऱ्या बड्या कंपन्यांवर कारवाई न करता या कंपन्यांच्या पॅकिंग तेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. खाद्यतेलावरील बेकायदा कारवाई न थांबविल्यास ऐन दिवाळीत तेलाचा व्यापार बंद ठेवण्यात येईल,  असा स्पष्ट इशारा दि पूना मर्चंट चेंबरच्या वतीने देण्यात आला आहे. 

पुण्यात दि पूना मर्चंट चेंबरच्यावतीने बैठक घेण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, वालचंद संचेती,  अशोक लोढा, विजय मुथा, प्रविण चोरबेले, राजेंद्र बाठिया उपस्थित होते.

याबाबत ओस्तवाल यांनी सांगितले, एफ.एस.एस.ए. आय. कायद्यातील काही तरतुदी अव्यवहार्य असून,  सदर तरतुदीचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सदर तरतुदींचा आधार घेऊन, मालाचे नमुने घेऊन सदरचा संपूर्ण माल सील केला जात आहे.  वास्तविक हे व्यावसायिक कारवाई झालेल्या मालाचा उत्पादक नसून फक्त विक्रेते आहेत. नामाकिंत कंपन्यांकडून ज्या स्थितीत माल प्राप्त झाला आहे , त्या स्थितीत तो विक्री केला जातो. या कंपन्यांकडून सदरचा माल संपूर्ण देशभरात विक्री केला जातो.

व्यावसायिक हा माल 'एफएसएसएआय' कायद्यानुसार आवश्यक त्या वॉरंटीनुसार खरेदी करत असतो. सर्वच पॅकबंद माल व्यावसायिकाने खाजगी लॅबमध्ये तपासणी करुन घेणे शक्य नाही. तसेच जे व्यावसायिक लूज मालाची खरेदी करुन रिपॅकिंग करतात असे ते त्याचा तपासणी अहवाल मालासोबत कंपन्यांकडून मागवत असतात. तसेच माल पोहचल्यानंतर तो माल तपासून मगच त्याचे रिपॅकिंग केले जाते. मालाची तपासणी करण्यासाठी आमची हरकत नाही. परंतु हा चा माल सील केल्यामुळे त्या मालाची रक्कम तसेच जागा गुंतून पडते. त्यामुळे आमच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. आम्ही काय काळजी घेतली म्हणजे माल सील होणार नाही, याचा खुलासा केल्यास व्यवसाय करणे शक्य होईल. अन्यथा सणासुदीच्या दिवसात मागविलेल्या मालावर कारवाई झाल्यास पुढील माल मागविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे मालाचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. कायदा राबविताना फक्त तरतुदींचा विचार न करता व्यवहार्य पध्दतीने ग्राहकांना चांगला माल मिळावा याचा विचार केला जावा, असे ओस्तवाल यांनी स्पष्ट केले.