...अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदाराला रस्त्यावर फिरू देणार नाही

--

सांगवी : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला, पुन्हा एकदा महाराष्ट्राभर सरकारविरोधात आवाज उठू लागला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ बारामती तालुक्यातील पणदरे येथे मराठा क्रांती मोर्चाकडून घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी ठाकरे सरकार निष्क्रिय सरकार, राज्य सरकारचा निषेध, 'एक मराठा- लाख मराठा' अशा घोषणा देऊन निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. तसेच लवकरात

लवकर अधिवेशन बोलवून समिती स्थापन करून समाजाला न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने करावे, असे निवेदन वडगाव पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ लांडे यांना देण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने धक्कादायक निर्णय दिला व या निर्णयास महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार हे दोघेही जबाबदार आहेत.

याचे निवेदन कोविड १९ च्या महामारीमुळे प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्व नियमानुसार निवेदन देण्यात आले. बुधवारी (दि.५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून मराठा समाजास आरक्षणाची गरज असताना व मराठा समाज आरक्षणाचे सर्व निकष पूर्ण करत असताना या निर्णयामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र असंतोष आहे. सर्वांनी मिळून मराठा समाजाचा घात केला या परिस्थितीस सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, तरी मराठा आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी मिळून तातडीने पावले उचलावीत. मराठा समाजाचा सरसकट

ओबीसीमध्ये समावेश करावा. अन्यथा एकाही मराठा आमदार खासदार मंत्री यांना मराठा समाज रस्त्यावर फिरून देणार नाही. सरकार म्हणतय कोरोनाची तिसरी लाट येईल की नाही, हे आम्हाला माहीत नाही. पण मराठ्यांची तिसरी लाट नक्की येईल, याला सर्वस्वी राज्य सरकार व केंद्र सरकार जबाबदार राहतील. असे

मराठा क्रांतीच्या वतीने इशारा देण्यात आला.

--

फोटो ०६ सांगवी मराठा आंदोलन

फोटो ओळी : पणदरे येथे सहायक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ लांडे यांना निवेदन देताना मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते

Attachments area