...अन्यथा पैसे न देता वाहने पार्क करू

कौटुंबिक न्यायालयातील पे अँड पार्क : वकील संघटनांचा विरोध

पुणे : कौटुंबिक न्यायालयातील वाहनतळासाठी करण्यात आलेला पे अ‍ॅण्ड पार्कचा निर्णय मागे न घेतल्यास १ नोव्हेंबरपासून वकील पैसे न देता वाहने पार्क करतील, असा इशारा फॅमिली कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनने (एफसीएए) मंगळवारी दिला.
पे अ‍ॅण्ड पार्कच्या निर्णयाचा असोसिएशनने निषेध केला. तर या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी पुणे बार असोसिएशनतर्फे (पीबीए) जिल्हास्तरीय सह्यांची मोहीम राबविण्यात येणार असून त्याचे निवेदन उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहे. पार्किंग मोफत ठेवायचे की त्यासाठी पैसे आकारायचे या मुद्द्यावरून तब्बल १४ महिन्यांपासून बंद असलेले कौटुंबिक न्यायालयातील दोन मजली वाहनतळ आता पे अ‍ॅन्ड पार्क तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय गुरुवारी (११ आॅक्टोबर) घेण्यात आला. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी असोसिएशनतर्फे मंगळवारी कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांच्या बाररूममध्ये दुपारी सभा घेण्यात आली. त्या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. पीबीएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुभाष पवार, एफसीएएचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नियंता शहा, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अभय शिरसाट, अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी, अ‍ॅड. के. आर. शहा, अ‍ॅड. राणी कांबळे, अ‍ॅड. सुचित मुंदडा, अ‍ॅड. हेमंत झंजाड, अ‍ॅड. विवेक भरगुडे, अ‍ॅड. यशवंत खराडे, अ‍ॅड. विश्वजित पाटील, अ‍ॅड. शिरीष शिंदे आणि अ‍ॅड. संदीप फडके उपस्थित होते. एफसीएएने यापूर्वी २० वेळा पत्रव्यवहार करून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र केवळ एकाच संघटनेची भूूमिका लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात आला आहे. या ठिकाणी मोफत पार्किंग द्यावे. त्यासाठी येणारा खर्च आमची संघटना करण्यास तयार आहे, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.

वकील संघटना पैसे कमविण्यासाठी नाही
पक्षकार आणि वकिलांवर अन्याय झाल्यास त्यांच्या बाजूने संघटनाने आवाज उठवावा. वकिलांच्या संघटना या पैसे कमविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. पुण्यातील न्यायालयात पे अ‍ॅन्ड पार्क सुरू केल्यास राज्यात इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारे निर्णय लादले जातील. त्यामुळे येथील वकिलांनी विरोध केला नाही तर इतर ठिकाणी पैसे मोजावे लागतील, अशी भूमिका यावेळी वकिलांनी मांडली.