...आमच्या मुलांनाही शिकायचंय

संपूर्ण जिल्ह्यातील कारखान्यांची धुराडी पेटलेली आहेत. त्यामुळे ऊस तोडण्यासाठी लागणारे कामगारही आपली घरदारे सोडून वेगवेगळ्या कारखान्यांवर दाखल झाली आहेत.

प्रशांत श्रीमंदिलकर/ पुणे
संपूर्ण जिल्ह्यातील कारखान्यांची धुराडी पेटलेली आहेत. त्यामुळे ऊस तोडण्यासाठी लागणारे कामगारही आपली घरदारे सोडून वेगवेगळ्या कारखान्यांवर दाखल झाली आहेत. ठेकेदारी पद्धतीने या कामगारांना परजिल्ह्यातून आणले जाते. या कामगारांना उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन नसल्याने हे कामगार आपले घरदार सोडून कामानिमित्त दाखल होतात. दरवर्षी ऊसतोड मजुरांची कुटुंबे ऊसतोडीसाठी दिवाळीपूर्वीच दाखल होतात. चालू हंगामात जवळपास साडेचारशे कुटुंबे स्थायिक झाली आहेत. काही साखर कारखान्यांनी जरी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी साखरशाळा काढल्या असल्या, तरी त्या सगळ्या सुरू आहेतच असे नाही. याशिवाय या शाळांना जबाबदारी स्वीकारण्यास जिल्हा परिषद तयारी दाखवित नाही. त्यामुळे काही कारखान्यांवर शाळा सुरू, तर काही कारखान्यांवर बंद अशी अवस्था सध्या साखरशाळांची आहे.
ऊसतोडणी कामगारांना आपले बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन ते कामासाठी येतात. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो. मुलांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडून आपल्या आई-वडिसांसोबत यावे लागते. त्यामुळे शिकण्याची इच्छा असूनही शिकता येत नाही. ही आता ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची शोकांतिका बनली आहे.
शौचालयांचा अभाव...
ज्या वेळी ऊसतोडणी कामगार राहायला येतात, त्या वेळी त्यांना मूलभूत सुविधांसाठी झगडावेच लागते. प्रातर्विधीसाठी शौचालयांची सुविधाच नसल्याने महिलांना उघड्यावर जावे लागते. त्यामुळे महिलांची मोठी कुचंबणा होते. त्यामुळे याचा परिसरातील आरोग्याची मोठी समस्या
निर्माण होते.
४शिवाय ऊसतोडणी कामगारांच्या राहण्यासाठी कुठलीही चांगली सोय नाही, त्यांचे तांडे दाखल झाले, की त्यांना झोपड्या बांधून राहावे लागते. कुडकुडत्या थंडीची पर्वा न करता हे कामगार भल्या पहाटे ऊस तोडणीसाठी जातात. त्यांना काही खाण्यापिण्याची पर्वा न करता ही कामे करावी लागतात.
४ऊसतोडणी कामगारांना सर्व सोयीसुविधा मिळतात की नाही, त्यांच्या आरोग्याबाबात, त्यांना येणाऱ्या समस्यांबाबत संबंधित ठेकेदार अथवा कारखान्यांनी काही तशी सोय केली आहे की नाही? या गोष्टींची शहानिशा होणे गरजेचे आहे. ऊसतोडणी कामगारांना सुविधा मिळणे, त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे.
४साधारणत: दिवाळीनंतर ऊसतोडणी कामगार कारखान्यांवर दाखल होतात. कायद्यानुसार ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांवर सोपविली; मात्र या शाळांकडून ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कोणतेच नियोजन करण्यात आले नाही.
४ऊसतोडणी कामागरांच्या मुलांच्या हक्काच्या शिक्षणासाठी प्रगत शिक्षण संस्था धावून आली आहे. जिल्ह्यातील १५ ते १६ साखर कारखान्यांवरील ऊसतोडणी कामगारांची हजारो मुले शाळेतच जात नसल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली होती. आई-वडिलांसमवेत उसाच्या फडातच रमताना ती दिसत होती.
४ऊसतोडणी कामागरांच्या मुलांना रोज त्यांच्या घरी जाऊन नजीकच्या प्राथमिक शाळेत नेऊन बसविण्याची जबाबदारी हे शिक्षक पार पाडत आहेत. या संस्थेने नुकतेच सोमेश्वर कारखान्यावर काम चालू केले असून, आतापर्यंत ४० ते ५० ऊसतोडणी कामागारांची मुले नियमितपणे शाळेत जाऊन शिक्षणाचे धडे गिरवताना दिसत आहेत.
४ एप्रिल २०१०पासून नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार साखर कारखान्यांच्या व जनार्थ या संस्थेच्या साखरशाळा शासनाने बंद केल्या आणि ही जबाबदारी स्वत:वर घेतली होती.
४ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असतानाही सहा वर्षांपासून ही जबाबदारी पेलण्यात शासन अपयशी ठरले आहे.