मुख्याध्यापिकेने घेतले नियमबाह्य वेतन

येथील शिक्षण विकास मंडळाचे रामभाऊ म्हाळगी विद्यालयातील प्रभारी मुख्याध्यापिका मृदुला कापरे यांची संस्थेने २२ जानेवारी २०१६ पासून सेवासमाप्ती केलेली आहे. त्यानंतर एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत कापरे विद्यालयात कामावर नव्हत्या.

कडूस - येथील शिक्षण विकास मंडळाचे रामभाऊ म्हाळगी विद्यालयातील प्रभारी मुख्याध्यापिका मृदुला कापरे यांची संस्थेने २२ जानेवारी २०१६ पासून सेवासमाप्ती केलेली आहे. त्यानंतर एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत कापरे विद्यालयात कामावर नव्हत्या. तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी ८ मे २०१७ रोजी पगारबिल व शालेय कामकाजासाठी कापरे यांना प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून मान्यता दिली. परंतु ही मान्यता संस्थेने केलेल्या अपिलानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन दि. २६-७-२०१७ रोजी रद्द केली.
ही मान्यता रद्द झालेली असतानाही कापरे यांनी स्वत:चे नियमबाह्य वेतन आॅनलाइन पगारबिलात समाविष्ट करून पगारबिल दि. ३१-७-१७ रोजी वेतन पथकाकडे सादर केले. त्यात रुपये ८ लाख ४५ हजार ५४७ इतकी रक्कम बेकायदेशीररीत्या स्वत:च्या नावे मंजूर करून घेतली. त्यापूर्वी ४/२/२०१७ रोजी हेच पगारबिल मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविले होते. परंतु ते बिल शिक्षण विभागाने आक्षेप लावून त्या वेळी अमान्य केले होते. हे अमान्य केलेले वेतन कापरे यांनी शाळेच्या शिक्षक उपस्थिती पत्रकावर सह्या नसतानाही वेतन विभागाची दिशाभूल करून जून व जुलै २०१७ या महिन्याच्या वेतन बिलात स्वत:चे नावे घेतले.
यासंदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष के. डी. ढमाले यांनी बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन शाळेच्या खात्यावर नियमबाह्य वेतन जमा झाल्याची खात्री केली. त्यानुसार त्यांनी पुणे येथे शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकरणाची लेखी स्वरूपात तक्रार दिली. त्यानुसार शिक्षण संचालक यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी नियमबाह्य वेतनाचा भरणा मुदतीत करण्याचा लेखी आदेश कापरे यांना दिला असल्याचे संस्थेला कळविले आहे, असे संस्थेचे अध्यक्ष ढमाले यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवाशर्ती नियमावली १९८१ नुसार सेवासमाप्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला जिल्हा परिषदेने स्वाक्षरी अधिकार देणे, त्यानुसार वेतन देणे हे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
- के. डी. ढमाले, अध्यक्ष, कडूस