RTE Admission: आरटीई प्रवेशाची शासनाकडे ६ वर्षांत तब्बल १८०० कोटींची थकबाकी; भुर्दंड पालकांच्या माथी

''आम्ही कारवाईला सामोरे जाऊ; पण आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणार नाही'', मेस्टाच्या आक्रमक पवित्र्याने शिक्षणापासून मुले वंचित

पुणे : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) यंदाच्या वर्षातील २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी ऑनलाइन लॉटरी काढण्यात आली. पण शासनाकडे आरटीई प्रवेशांतर्गत गेल्या सहा वर्षांची जवळपास १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने हा भुर्दंड पालकांच्या माथी मारला जाणार आहे.

थकबाकीची ही रक्कम देण्यास शासन टाळाटाळ करत असल्याने आता ही थकबाकी पालकांकडून वसूल करण्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनकडून (मेस्टा) देण्यात आला आहे. आम्ही कारवाईला सामोरे जाऊ; पण आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणार नाही, असा पवित्रा असोसिएशनने घेतला असल्याने शिक्षण हक्कापासून मुले वंचित राहाण्याची शक्यता आहे. शासनाने शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागा मुलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. या मुलांना खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो आणि त्यांचे शुल्क शासनाकडून भरले जाते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत शासनाकडे आरटीई प्रवेशांतर्गत जवळपास १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची बाब महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी समोर आणली आहे.

आम्ही कारवाईला सामोरे जाऊ; पण आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणार नाही

याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताना ‘मेस्टा’चे तायडे-पाटील म्हणाले, ‘आमच्या संघटनेमध्ये राज्यातील १८ हजार शाळा समाविष्ट आहेत, त्यात पुण्यातील दीड हजार शाळांचा समावेश आहे. २०१७ मध्ये शासनाने केवळ ५० टक्के इतकीच रक्कम दिली. त्यानंतर १५ ते १७ टक्के व नंतर ७-८ टक्के रक्कम देण्यात आली. कोरोना काळात आरटीई प्रवेशांतर्गत जे १७ हजार ६७६ रुपये देण्याचे निश्चित केले होते, त्यातही कपात करून ही रक्कम ८ हजार रुपये इतकी करण्यात आली. कोरोना संपल्यानंतर २०२१-२२ ला ८ हजार रुपयेच दिले. पण वर्ष झाले तरी ८ हजार रुपयेदेखील शासनाने दिले नाहीत. आत्ताच्या अधिवेशनात शासनाने ८ हजार रुपये देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे.’

थकबाकी पालकांकडून वसूल करणार

गेल्या सहा वर्षांत शासनाकडे शाळांची १८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबत आम्ही शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, तर आमच्याकडे पैसेच नसल्याचे शासन सांगत आहे. तरीही प्रवेश द्यायचा अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा शासनाकडून दिला जात आहे. आता आम्ही कारवाईला सामोरे जाऊ; पण आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणार नाही. जी काही थकबाकी राहिली आहे ती आम्ही पालकांकडून वसूल करणार आहोत. पालकांनी सरकारशी भांडत बसावे. त्याला आमचा इलाज नाही. दरम्यान, या संदर्भात राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, होऊ शकलेला नाही.

''राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) ही राज्याची नव्हे तर केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्रांकडून राज्याला पैसे दिले जात आहेत, पण राज्य सरकार ते पैसे समग्र शिक्षा अभियानात टाकून खर्च करत आहे. - डॉ. संजयराव तायडे-पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा''

''आरटीईअंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका कोणत्याही शिक्षण संस्थाचालकांना घेता येणार नाही. शासनाचे पैसे कुठे जात नाहीत, थोडा-फार उशीर होऊ शकतो. पैसे देणे हे शासनाचे उत्तरदायित्व आहे. पगार मिळायलादेखील उशीर होतो; पण कुणी असं म्हणत नाही की पगार नाही तर काम नाही. मुळातच अशी भूमिका घेणे योग्य नाही. आरटीई ही सामाजिक आणि सामूहिक जबाबदारी आहे. त्याला पैशाशी निगडित करणे अपेक्षित नाही. शिक्षण संस्थाचालक इतर ७५ टक्के पालकांकडून रक्कम घेत असते. पैसे निश्चितपणे मिळतील, आपली शिक्षण देणारी संस्था आहे ती व्यावसायिक संस्था नाही याचे भान ठेवले पाहिजे. - सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण आयुक्त''