परदेशातील पतीला अटकपूर्व जामीन मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या दाव्यात परदेशात नोकरी करीत असलेल्या पतीला अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, पतीला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाता येणार नाही तसेच त्याला स्वत:च्या घराचा कायमस्वरूपी पत्ता तपास अधिकारी आणि न्यायालयाला माहिती दिल्याशिवाय बदलता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश माधुरी देशपांडे यांनी हा आदेश दिला आहे. अभिजित विजय गोखले असे अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेल्याचे नाव आहे. गोखले हे अमेरिकेतील एका नामवंत कंपनीमध्ये काम करीत आहेत. त्यांच्याविरूद्ध त्यांच्या पत्नीने २०१७ मध्ये पती आणि कुटुंबाविरुद्ध सिंहगड पोलीस ठाण्यात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार भारतीय दंडविधान ४६८, ४७१, ४९८ (अ), ३२३, ५०६ कलमाअंतर्गत पतीविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तक्रारदार पत्नीने पती आणि त्यांचे कुटुंबीय त्यांचा मानसिक छळ करीत. कौटुंबिक वादानंतर ते घराबाहेर हाकलून देत. सोन्याचे दागिने पतीच्या नावावर करण्यासाठी मानसिक दबाव टाकला जात असे. बँकेच्या खात्यावरील पैसे काढण्याच्या स्लीपवर सासूने खोटी स्वाक्षरी करून वीस हजार रुपये काढले असल्याचे फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी गोखले यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. कोणताही आरोप सिद्ध होऊ शकला नसल्याचे अर्जदाराचे वकील अॅड ह्रषीकेश सुभेदार यांनी सांगितले. उलट पत्नीलाच कोणतेही वैवाहिक नाते ठेवण्याची इच्छा नाहीये म्हणून तिने घर सोडले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर केला जातोय, असे अर्जात नमूद करण्यात आले.

गेल्या सात वर्षांपासून तक्रारदार त्या घरात राहात आहेत. या कालावधीत एकदाही त्यांनी तक्रार केलेली नाही. तसेच ही तक्रार दाखल करायला विलंब झाला आहे. तक्रारदाराचे त्यांच्या पती आणि नातेवाइकांबरोबर वैवाहिक वादविवाद असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अर्जदाराने हे खरे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. अर्जदाराच्या कुटुंबीयांना जामीन मिळाला आहे, त्याच धर्तीवर अर्जदारालादेखील समान न्याय मिळायला हवा. पोलीस कोठडीतील तपासाची गरज नसल्याचा युक्तिवाद अर्जदाराच्या वकिलांनी केला. न्यायालय जे काही अटी आणि नियम सांगतील त्याचे अर्जदार तंतोतंत पालन करतील. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती वकिलांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करीत काही अटींवर अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.