कर्नाटकातील बेल्लारीमधून पुण्यासाठी मागवला ‘ऑक्सिजन’

पुणे : शहरातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असून, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरवरील रूग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. शहरात लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन कमी पडू लागल्याने चिंता वाढली आहे. ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी पालिकेच्या दळवी रुग्णालयात ‘ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट’ उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच कर्नाटकातील बेल्लारी येथून ऑक्सिजन मागवण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

शहरातील पालिका आणि खासगी रुग्णालयातील ५ हजार रुग्ण ७१७ रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत. शहराला ३०० टन ऑक्सिजनची आवश्यकता भासत आहे. चाकण येथील तीन प्लांटमध्ये ३८० टन ऑक्सिजनची निर्मिती होते. यापैकी सुमारे ८० टन ऑक्सिजन हा विदर्भ, मराठवाड्याला दिला जात आहे. तर पुणे जिल्ह्याला कट टू कट पुरवठा होत आहे.

-----

कर्नाटकातील बेल्लारी येथील एका कंपनीला १०० टन ऑक्सिजन पुरवठ्याची ऑर्डर देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ऑक्सिजन प्लांट वरून ऑक्सिजन आणण्यासाठी अनुक्रमे ९,५ आणि ३ टन क्षमतेचे टँकर भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून घेण्यात आले आहेत.

------

भाजप प्रदेश अध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी एक कोटी तर भाजप नगरसेवकांच्या ''स'' यादीतून एक कोटी रुपये उपलब्ध करून शिवाजीनगरच्या दळवी रुग्णालयात ऑक्सिजन जनरेशन प्लान्ट उभारण्यात येणार आहे. युद्धपातळीवर हा प्लांट उभारण्यात येणार असून पालिका आयुक्तांनी मान्यता दिल्याची माहिती सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली.

-----

दळवी रुग्णालयात १७० खाटा आहेत. त्यापैकी १३० ऑक्सिजन बेड्स आहेत तर उर्वरित ४० सर्वसाधारण बेड्स आहेत. सद्यस्थितीला प्रतिदिन २२०० किलो (१२ ते १५ ड्युरा सिलिंडर) या प्रमाणे येथे ऑक्सिजनचा वापर होतो. तसेच बॅकअप म्हणून १६ बाय १६ जंबो सिलिंडरची पर्यायी व्यवस्था येथे आहे.

-----

पालिका आयुक्तांनी शनिवारी सर्व ऑक्सिजन प्रोड्यूसर कंपन्यांनी फक्त वैद्यकीय कारणासाठीच ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा असे आदेश दिले आहेत. हा फक्त वैद्यकीय कारणासाठी करावा. तसेच ऑक्सिजनचा वापर करणारे आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारे यांची यादी प्रसिद्ध करावी असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

-----

पालिका हद्दीत अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाच परवानगी दिलेली आहे. या कंपन्यांना आवश्यक मालाचा पुरवठा करणारी दुकाने केवळ त्याच कारणासाठी सुरु ठेवता येणार आहेत. त्यांना इतर किरकोळ विक्री करता येणार नसल्याचे आदेशात आहे.