विकासकामांचा वेग वाढणार

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामांचा वेग वाढविण्यासाठी तसेच प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल.

निनाद देशमुख 
पुणे : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामांचा वेग वाढविण्यासाठी तसेच प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल. कुठलेही प्रकरण पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी राहणार असून, त्यापुढे कामाला विलंब झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना दररोज ५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. मे महिन्यापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील वेगवेगळ्या विभागांमधील अनेक कामे प्रलंबित आहेत. यामुळे नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळत नाहीत. त्यांची प्रकरणे मंजूर न झाल्याने नागरिकांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते. तसेच, विविध योजनांसाठी नागरिक जिल्हा परिषदेत अर्ज करीत असतात. त्यांना त्याविषयी पूर्ण माहिती नसल्याने काही कागदपत्रांअभावी त्यांची प्रकरणे नामंजूर केली जातात. काही अर्जांमध्ये दुरुस्ती सुचवली जात असल्याने ती प्रकरणेसुद्धा मागे ठेवली जात असल्यामुळे नागरिकांना योग्य सेवा मिळत नाही. काही वेळा लाचेची मागणी केली जात असल्यानेही कामे होत नाहीत. यामुळे यापुढे जिल्हा परिषदेचा कारभार अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यासाठी सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल. त्यानुसार प्रत्येक विभागाला वेळापत्रक दिले जाणार आहे.
कुठलीही प्रकरणे विभागात आल्यावर ती पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. तसेच, त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे योग्य आहेत का? याची माहिती संबंधितांना आधीच दिली जाणार आहे. यानंतर अर्जदारांनी तसेच तक्रारदारांची कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाºयांना १५ दिवसांची मुदत देतील.
या मुदतीत ही कामे न झाल्यास त्यासाठी जबाबदार असणाºयाला काम पूर्ण होईपर्यंत दररोज ५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यासाठी वेगळी यंत्रणा मे महिन्यापासून लागू करण्यात येईल, अशी माहिती
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली.