पीएमआरडीए आरक्षणाविरोधात तज्ज्ञांचे पॅनल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात ग्रामीण भागात चुकीची आरक्षणे प्रसिद्ध केली आहेत. पाझर तलाव, बंधारे यावरही आरक्षण टाकण्यात आले आहे. अनेकांच्या जमिनी या आराखड्यात गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले आहे. याविरोधात जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत विभागामार्फत तज्ज्ञ आणि वकील नेमून आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पॅनल तयार करणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेची बैठक गुरुवारी (दि. १६) झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम व आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे, कृषी आणि पशुसंवर्धन सभापती बाबुराव वायकर, महिला आणि बालकल्याण सभापती पुजा पारगे, समाज कल्याण सभापती सारिका पानसरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, गटनेते शरद बुट्टे पाटील, वीरधवल जगदाळे, आशा बुचके आदी उपस्थित होते.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमपी) विकास आराखड्यावर (डीपी) संदर्भात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण क्षेत्रातील ८१० गावांमधील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमधून हरकती दाखल करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेनेदेखील ठराव करून तसेच स्वतंत्रपणे पत्र देऊन हरकत नोंदवली आहे. सुनावणीसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत तज्ज्ञ आणि वकिलांचे पॅनल तयार करून कायदेशीर सल्ला देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पीएमआरडीकडून चुकीची आरक्षणे टाकण्यात आली. या आरक्षणात काही गावांतील जमिनी या जीटू आरक्षणाखाली आल्या आहेत. गावठाण क्षेत्रांमध्ये प्राधिकरणाला अधिकार नसतानाही त्यांना विकास आराखड्यातील आरक्षण लागले. या प्रकाराबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. याबाबत सभेने ठराव करून प्राधिकरणाला दिला. यावर हरकती नोंदविल्या.

पीएमआरडीएने टाकलेल्या या आरक्षणासंदर्भात सामान्य नागरिकांना मदत व्हावी, या उद्देशाने पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त अधिकारी, दोन्ही विभागांचे कार्यकारी अभियंता आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश असणारे पॅनल तयार करून पीएमआरडीएकडे हरकती व सूचनांवर सुनावणीसाठी मदत घेतली जाईल, असा ठराव करण्यात आला. याला अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी अनुमोदन दिले.

चौकट

गावांचा पाणी प्रश्न सुटावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने अनेक पाझर तलाव आणि बंधारे जिल्ह्यात बांधले आहेत. यावरही आरक्षणे पडली आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून याेग्य दखल घेण्यात आली नाही. पीएमआरडीऐला यासंदर्भात नाममात्र पत्र देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हरकत नोंदवणे गरजेचे असताना तसे झाले नाही. याबाबत सदस्यांनी हवेलीचे उपअभियंता गौरव बोरकर यांना जाब विचारला. परंतु त्यांना उत्तर देता आले नाही.

चौकट

मागणी करूनही लम्पीवरील लस आलीच नाही

लाळखुरकत आणि लम्पीसारख्या गंभीर आजाराने जिल्ह्यातील पशुधन त्रस्त आहे. मोठ्या प्रमाणात जनावरे दगावत असल्याने त्यांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे. लाळखुरकत रोगावरील लस आली. मात्र, लम्पी आजारावरील लस आली नाही. लस पुरवठ्याबाबत पशुसंवर्धन विभागाकडे सदस्यांनी मागणी केली. मात्र, आज देतो, उद्या लसींचा पुरवठा होईल, असे सांगून बोळवण केली जात असल्याचा आरोप आशा बुचके यांनी केला. यावेळी त्यांनी पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांना खडसावले. शासनाकडून लस येत नसेल तर ती प्रशासनाने खरेदी करावी, असे त्या म्हणाल्या.