पिरंगुट रासायनिक दुर्घटना; कंपनी मालकाला १३ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2021 04:09 AM2021-06-10T04:09:19+5:302021-06-10T04:09:19+5:30
पुणे : मुळशी तालुक्यातील उरवडे येथील एका रासायनिक कंपनीला लागलेल्या आगीत १७ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाल्याप्रकरणी कंपनीच्या मालकाला न्यायालयाने ...
पुणे : मुळशी तालुक्यातील उरवडे येथील एका रासायनिक कंपनीला लागलेल्या आगीत १७ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाल्याप्रकरणी कंपनीच्या मालकाला न्यायालयाने १३ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. न्यायाधीश एस. बी. गणपा यांनी हा आदेश दिला आहे.
निकुंज शहा (वय ३९, रा. सहकारनगर) असे मालकाचे नाव आहे. त्याच्यासह बिपिन शहा (वय ६८ रा. सहकारनगर), केयूर बिपिन शहा (वय ४१, मूळ रा. सहकारनगर, रा. दुबई) यांच्यावरदेखील पौड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पौड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक धुमाळ यांनी फिर्याद दिली आहे. दि. ७ जून रोजी एसव्हीएस ॲक्वा टेक्नॉलॉजी कंपनीला आग लागून त्यात १७ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला आणि ५ कामगार गंभीर जखमी झाले. या घटनेप्रकरणी सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन न केल्यास तसेच अनधिकृत सॅनिटायझरचा बेकायदा साठा केल्याने आग लागू शकते व त्यात कामगारांचा जीव जाऊ शकतो याची पूर्वकल्पना असताना कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना न केल्याचा ठपका फिर्यादीत ठेवण्यात आला आहे. दि. ८ जूनला आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कंपनीच्या मालकाला बुधवारी (दि. ९) न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावेळी सरकारी वकील नीलेश लडकत यांनी युक्तिवाद करताना हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. या गुन्ह्यामध्ये १७ लोकांची जीवितहानी झाली आहे. या प्रकरणातील अन्य दोन आरोपींना अटक करायचे असून, पोलिसांना अधिक तपास करायचा असल्याने आरोपीला पोलीस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, आरोपीच्या बाजूने ॲड. हर्षद निंबाळकर यांनी असा युक्तिवाद केला की, आम्हाला या गुन्ह्याचे गांभीर्य असून मृत कामगारांबाबत सहानुभूती देखील आहे. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली आहे. तरीही पोलिसांनी आरोपीवर भारतीय दंडविधान कलम ३०४ अंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. मात्र, या प्रकरणात ३०४ कलम लावणे योग्य नाही. कारण आरोपींना त्यांच्या कृतीमुळे कुणाचा मृत्यू ओढावेल याचे ज्ञान नव्हते. भोपाळ गॅस दुर्घटना आणि २०१२ मध्येही घडलेल्या घटनेचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने ३०४ अ हेच कलम लावले असल्याचा उल्लेख ॲड. निंबाळकर यांनी केला. याशिवाय त्यांच्याकडे उत्पादन निर्मितीचा परवाना आहे, चौकशी समितीलादेखील आरोपीने सहकार्य केले आहे. त्यामुळे पोलीस कोठडीची गरज नाही, असे निंबाळकर यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
-----------