पालकांचा खिसा होतोय खाली

शासनाने संस्थाचालकांना उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फीचे निकष ठरवून दिले आहेत. मात्र, विनाअनुदानित तुकड्यांच्या नावाखाली पालकांची लूट केली जात आहे.

भोर : शासनाने संस्थाचालकांना उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फीचे निकष ठरवून दिले आहेत. मात्र, विनाअनुदानित तुकड्यांच्या नावाखाली पालकांची लूट केली जात आहे. यामुळे सर्वसामांन्य पालकांचा खिसा रिकामा होत असून, त्याकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
राज्यातील मुलामुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रामुख्याने यात मुलींना प्राथमिक ते उच्च माध्यमिकपर्यंतचे शिक्षण मोफत देणारी एक योजना आहे; मात्र मुलींना या योजनेतून खरेच मोफत शिक्षण मिळते का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने शिक्षण संस्थाचालकांना विनाअनुदानित तुकड्यांना (वर्गांना) मान्यता देऊन त्यांना एक प्रकारची वरकमाई करण्याचे साधन निर्माण करून दिले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
भोर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे पाच ते साडेपाच हजार विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असून शासनाच्या या धोरणाचा फटका मुलामुलींना बसत आहे.
अनेक संस्थाचालक दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांच्या पैशाची लूट करतात, तर काही संस्थांकडून फी घेतली जाते; मात्र तिची पावती दिली जात नाही. मग हे पैसे संस्थेला जातात की कुणाच्या खिशात, असाही प्रश्न पालक उपस्थित करीत आहेत.
या विषयाच्या तक्रारी अनेक पालक खासगीत करीत आहेत; मात्र आपल्या पाल्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून उघड बोलत नाहीत. पण, काही जणांनी शिक्षण आयुक्त व शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रार करून संस्थांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. यात भोर शहरातील काही संस्थांचा समावेश आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवरच शिक्षण संस्था चालत असून, शासन अनुदानित तुकड्यांची संख्या वाढविण्याऐवजी विनाअनुदानित तुकड्यांना मान्यता देत आहे. म्हणजे शासन खासगीकरणाचे धोरण आवलंबत आहे. संस्थाचालक विनाअनुदानित तुकड्यांच्या मान्यतेवर तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाते. त्यासाठी लागणारा पैसा शासनाच्या फीच्या निकषाला बगल देऊन विविध मार्गांनी पालकांकडून वसूल केला जात आहे. यातूनच पालक व विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र भोर तालुक्यातील दुर्गम डोगरी भागातही पाहावयास मिळत आहे.
तालुक्यात १३ उच्च माध्यमिक विद्यालये असून, ५ ते ६ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यावर उच्च माध्यमिकमध्ये प्रवेश घेताना या विनाअनुदानित तत्त्वावरील तुकड्यांच्या नावाखाली खरे तर पालकांची लूट केली जात आहे. ११वी कला शाखेसाठी ३५० रुपये, वाणिज्यसाठी ६ हजार रुपये, विज्ञान शाखेसाठी ६,५०० रुपये अशी फी आकारण्याची परवानगी आहे. मात्र, संस्थाचालक सर्रास १२ ते १८ हजार रुपये फीची मागणी करून विद्यार्थ्यांची व पालकांची एकप्रकारे आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असतानाही त्याला आर्थिक परिस्थितीमुळे विज्ञान शाखेऐवजी कला किंवा वाणिज्य शाखेत प्रवेश घ्यावा लागतो.