शुल्कवाढी विरोधात पालकांचे ठिय्या आंदोलन

पुणे : शाळेने मनमानी पध्दतीने वाढविलेले शुल्क रद्द करण्यात यावे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येत नाहीत त्याचे शुल्क आकारू नये या मागण्यांसाठी पालकांनी जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले.

या मागण्यांवरुन ऑरबिस स्कूल मुंढवा-केशवनगर या शाळेच्या आणि पालकांच्यात सुरू असलेल्या वादावर आज (दि. १०) रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी होणार होती. मात्र अचानक २ वाजता अपरिहार्य कारणांमुळे सुनावणी रद्द केली असल्याचा मेल पालकांना पाठविला. यामुळे पालकांचा संताप अनावर झाला. शिक्षणाधिकारी आणि शाळेचे कोणीही जबाबदार शिक्षक कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पालक संतापले. जोवर शिक्षणाधिकारी स्वतः समोर येऊन सुनावणी घेणार नाहीत. तोवर कार्यालयातून उठणार नाही. असा पवित्रा पालकांना घेतल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर अधिक माहिती घेतली असता शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी प्रशिक्षणाला गेले असल्याचे समजले.

चौकट

शाळेची चौकशी करण्याकडे दुर्लक्ष

शाळा आणि पालक यांच्यात जे काही वाद असतील ते त्यांनी आपापसात सोडवावेत, असा कायदा सांगतो. ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत एवढीच मागणी केली. तसेच केवळ वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून ऑनलाईन शिक्षण बंद केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेची चौकशी करणे अपेक्षित होते. मात्र, यावर अद्याप काही कारवाई झालेली नाही. असा आरोप पालकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

प्रश्न सोडवण्याची कार्यवाही सुरू

शाळेविषयी तक्रार आली होती. त्यानुसार गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनी शाळेची चौकशी केली. प्रश्न सोडवण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रशिक्षण असल्याने आजची सुनावणी होऊ शकली नाही. सुनावणीची पुढील तारीख कळविली जाईल. असा निरोप शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांनी दिला आहे, असे जबाबदारीने विस्तार अधिकारी अशोक घोडसे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

पालक कार्यालयात ठाण मांडून; अधिकारी फिरकलेच नाही

ऑरबिस स्कूलच्या एका विद्यार्थ्यांने १० हजार भरून देखील त्याचा प्रवेश रद्द केला. त्याला परीक्षेस बसू दिले नाही. आज सुनावणी झाली असती तर त्याला किमान परीक्षेस बसता आले असते. शाळेच्या चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. रात्री उशिरापर्यंत पालक कार्यालयात ठाण मांडून बसले असतानाही कोणताही जबादार अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात फिरलकला नाही. असे एका पालकाने सांगितले.