डोनेशनच्या भाराखाली दबले पालक, नर्सरी, केजीसाठीही शाळांकडून विविध कारणांनी मागणी

पूर्व प्राथमिकसाठी (नर्सरी, एलकेजी) तसेच प्राथमिकच्या इयत्तांसाठी प्रवेश मिळविणे दिवसेंदिवस अत्यंत अवघड बनत चालले आहे.

पुणे - पूर्व प्राथमिकसाठी (नर्सरी, एलकेजी) तसेच प्राथमिकच्या इयत्तांसाठी प्रवेश मिळविणे दिवसेंदिवस अत्यंत अवघड बनत चालले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षाचे (२०१९-२०) प्रवेश आताच फुल्ल झाल्याचे अनेक शाळा प्रशासनांकडून सांगितले जात आहे. त्याच वेळी पालकांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन काही शाळांकडून डोनेशनची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत.

शहरातील चांगल्या इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील प्रवेशाची मर्यादित संख्या व त्यातुलनेत प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. यामुळे प्रवेशाचा प्रश्न जास्त दिवसेंदिवस जास्त गंभीर बनत चालला आहे. शहरातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यातच पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली जाते. त्यानंतर लगेच प्रवेश संपल्याचेही शाळांकडून सांगितले जात आहे. शाळेची पहिली घंटा जूनमध्ये वाजणार असली, तरी त्यापूर्वीच प्रवेश संपल्याचे सांगितले जाऊ लागल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाते. प्रवेशासाठी पालकांना मुलाखतीसाठी बोलावून घेतल्यानंतर डोनेशन द्यावे लागेल, असे सांगितले जाते. शाळेच्या विकासासाठी ही रक्कम घेतली जात असल्याने डोनेशन दिले तरच प्रवेश मिळेल, असे या वेळी स्पष्ट केले जाते. सहकारनगरमधील एका नामांकित खासगी शाळेत आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी अ‍ॅप तयार करणार आहोत, असे सांगून प्रत्येक पालकांकडे २५ हजार रुपये डोनेशन मागितले जात आहे. अशाच प्रकारे शाळेची इमारत बांधायची आहे, शाळेमध्ये संगणक लॅब उभारायची आहे, असे सांगून डोनेशनची मागणी केली जात आहे. डोनेशनबरोबरच शाळेच्या फीची रक्कमही लाखोंच्या घरात सांगितली जात आहे.

बहुतांश पालकांकडून नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच पाल्याला प्रवेश मिळाला पाहिजे, असा अट्टहास केला जात आहे. आपली ऐपत नसतानाही अत्यंत खूप जास्त फी असलेल्या शाळेमध्ये पालकांकडून प्रवेश घेतला जात आहे. इंग्रजी शाळांकडून फीमध्ये अचानक मोठी वाढ करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत घडले आहेत, त्या वेळी मात्र ही वाढीव फी भरणे पालकांना अत्यंत अवघड जाते.
एकीकडे विद्यार्थी मिळत नसल्याने महापालिकेच्या शाळा बंद केल्या जात असताना, दुसरीकडे प्रवेशाअभावी पालकांना वणवण करावी लागत असल्याचा विरोधाभास दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील सरकारच्या धर्तीवर पुणे महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे.

सेमी इंग्रजी असलेल्या मराठी माध्यम शाळांचा पर्याय अधिक योग्य

उच्चभ्रू पालकांबरोबरच निम्न स्तरातील गोरगरीब पालकांकडूनही आपला पाल्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच शिकला पाहिजे, असा अट्टहास केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत इंग्रजीच शाळा पाहिजे म्हणून अगदी उपनगरात पत्र्याच्या शेडमध्ये भरणाऱ्या इंग्रजी शाळांना पसंती पालकांकडून दिली जात आहे.

मात्र, याचे अनेक दुष्परिणाम समोर आले आहेत. इथल्या शिकलेल्या मुलांना ना धड इंग्रजी येते-ना धड मराठी, अशी अवस्था झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे इंग्रजीच पाहिजे याचा हट्ट न धरता सेमी इंग्रजी असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पर्याय पालकांनी स्वीकारावा, असे आवाहन शिक्षण विकास मंच या संस्थेच्या शिक्षणतज्ज्ञांकडून करण्यात आले आहे.

पोलिसांकडे तक्रार करावी

कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्टनुसार प्रवेशासाठी शाळांनी डोनेशन घेण्यास मनाई आहे. त्याचबरोबर पालकांनीही डोनेशन देऊ नये. शाळा जर प्रवेशासाठी डोनेशन मागत असतील, तर कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्टनुसार पोलिसांकडे तक्रार करता येऊ शकेल.
- सुनील कºहाडे, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल जप्त करून घेतली गेली मुलाखत

एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये माझ्या मुलाला नर्सरीसाठी प्रवेश घेण्यासाठी आम्ही मुलाखतीसाठी गेलो होतो. त्या वेळी आमचे मोबाइल जमा करून घेऊनच आम्हाला मुलाखतीसाठी प्रवेश देण्यात आला. मुलाखतीदरम्यान डोनेशनची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्याबाबतचा कुठलाही पुरावा उपलब्ध होऊ नये, त्याचे मोबाइलवर रेकॉर्डिंग केले जाऊ नये म्हणून शाळा अत्यंत दक्षता घेत आहेत. मुलांना प्रवेश घ्यायचा असल्याने पालक याची लेखी तक्रार करू शकणार नाहीत. शिक्षण विभागाने सुमोटो अशा शाळांमध्ये डमी पालक पाठवून कारवाई करणे आवश्यक आहे. - एक पालक