वाहनतळ धोरण होणार गारद ; समिती व पाच रस्त्यांची घोषणा हवेतच

प्रशासनाने तयार केलेले व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेले महापालिकेचे वाहनतळ धोरण सर्वसाधारण सभेतील विरोधानंतर गायब झाले आहे.

पुणे : प्रशासनाने तयार केलेले व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेले महापालिकेचे वाहनतळ धोरण सर्वसाधारण सभेतील विरोधानंतर गायब झाले आहे. आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे या प्रस्तावाची फाईल प्रलंबित असल्याचे समजते. त्यानंतरही हे धोरण प्रत्यक्ष अमलात येणे कठीणच दिसते आहे.
सभेने सुचवलेल्या उपसूचनांसह हा प्रस्ताव पुन्हा आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी देण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर तो सभेनेच सुचवल्यानुसार महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या समितीपुढे ठेवला जाईल. मात्र, ही समितीच अजून अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी सुचवायचे पाच रस्ते अजून अनिश्चितच आहेत. सध्या तरी सत्ताधारी भाजपाच्या शहर शाखेची तसेच विरोधी पक्षांची बाजूच यात वरचढ झाल्याचे दिसते आहे, कारण त्यांनी प्रशासनाच्या या वाहनतळ धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. भाजपाच्या शहर शाखेने तर या प्रस्तावाला उपसूचनांची जंत्रीच दिली होती. त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी तर याला विरोध केलाच, त्याचबरोबर भाजपाच्याच शहर शाखेने हे धोरण जनहितविरोधी आहे, अशी त्यावर टीका केली होती. त्यामुळेच प्रशासनाच्या धोरणाला मान्यता देणाºया पदाधिकाºयांना दोन पावले मागे येऊन शहरातील फक्त पाच रस्त्यांवरच ते प्रायोगिक स्वरूपात अंमलात आणण्यात येईल, अशी उपसूचना देऊन ते मंजूर करावे लागले. त्यातच महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करून रस्ते निश्चित करण्यात येतील, असेही ठरविले होते. मात्र आता दोन महिने होऊन गेले तरीही समितीपण नाही व धोरणपण नाही, अशी अवस्था झाली आहे. खासगी संस्थांच्या साह्याने हे वादग्रस्त धोरण तयार करणारे तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांची बदली झाली. त्यांच्या जागेवर सौरभ राव हे येऊनही आता महिना झाला तरी धोरणाबाबत पदाधिकारी-प्रशासन ब्र काढायला तयार नाही.

अवाजवी दंड आकारण्याची धोरणात तरतूद
शहरातील रस्त्यावर कुठेही लावण्यात येणाºया वाहनांना या धोरणात प्रतिबंध तर करण्यात आला आहेच, शिवाय असे वाहन आढळले तर त्याला अवाजवी दंड आकारण्याची तरतूदही धोरणात करण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या शहरातील रस्त्यांवर, गल्लीबोळात, चौकात लागणारी रिक्षा, दुचाकी, तसेच कार वगैरे लहान चारचाकी वाहने सशुल्क लावावी लागणार आहेत. त्यासाठी दर आकारण्यात येऊन त्याची वसुली महापालिका ठेकेदार कंपनीमार्फत करणार आहे. अधिकृत वाहनतळांचे दरही यात वाढवण्यात आले होते.