उद्यान अन् मैदानेही कागदावरच..! विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केवळ २० टक्के

- १ हजार ५९८ पैकी केवळ ३३९ आरक्षणे विकसित

पुणे : शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत उद्यान, मोकळी मैदाने, अग्निशामक दलाची संख्या कमी आहे. त्याचे कारण शहराच्या जुन्या हद्दीच्या १९८७ विकास आराखड्याचा (डीपी) फेरआढावा आणि २३ गावांचा डीपी या दोन्हीमधील १ हजार ५९८ पैकी केवळ ३३९ आरक्षणे विकसित झाली आहेत. भूसंपादनासाठी निधीचा अभाव असल्याने आरक्षणे विकसित होत नाही. परिणामी विकास आराखड्याची केवळ २० टक्केच अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे डीपी तयार करताना चर्चा जास्त होते, पण अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

पुणे महापालिकेची स्थापना १५ फेब्रुवारी १९५० रोजी झाली. त्यावेळी शहराचे क्षेत्रफळ २६ हजार ५४५ एकर आणि लोकसंख्या ४ लाख ८५ हजार होती. महापालिकेने शहराचा पहिला डीपी २० नोव्हेंबर १९५८ ला तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. या डीपीला ७ जुलै १९६६ रोजी राज्य सरकारने मान्यता दिली. या डीपीची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट १९६६ ला करण्यात आली. त्यानंतर या डीपीचे पुनरावलोकन करून १५ मार्च १९७६ रोजी डीपी करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला. या डीपीला राज्य सरकारने ५ जानेवारी १९८७ ला मान्यता दिली. या डीपीचा २० वर्षांनंतर फेरआढावा घेण्यात येतो. त्यानुसार पालिकेने २३ फेबुवारी २००७ रोजी इरादा जाहीर केला. त्यावर हा डीपी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २३ गावांचा डीपीही मंजूर करण्यात आला.

डीपीमध्ये लोकसंख्येच्या दहा टक्के आरक्षण हे शाळेसाठी आहे. १ हजार लोकसंख्येला चार हजार चौरस मीटरचे मैदान आणि उद्यान आहे. दोन लाख लोकसंख्येमागे एक अग्निशामक केंद्र, २५० व्यक्तींमागे एक बेड असे प्रमाण आहे. त्यानुसार शहराच्या जुन्या हद्दीच्या डीपीत ७९१ आणि २३ गावांच्या डीपीत ८०७ अशी एकूण १ हजार ५९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील केवळ ३३९ आरक्षणे विकसित झाली आहेत. डीपी तयार करणे आणि मंजुरीसाठी पाच ते नऊ वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे २० वर्षांच्या नियोजनातील १० वर्षे डीपी तयार करणे आणि मंजुरी मिळण्यात जातात. त्यामुळे डीपीची अंमलबजावणी अत्यंत कमी प्रमाणात होऊन आरक्षणे कागदावरच राहत आहेत.

आरक्षणे विकसित करण्यासाठी २० हजार कोटींची गरज
डीपीमधील सर्व आरक्षणे विकसित करण्यासाठी तब्बल २० हजार कोटी आवश्यक आहेत. भूसंपादन करण्यासाठी दुप्पट मोबदला द्यावा लागत आहे. एफएसआय आणि टीडीआरपेक्षा रोख मोबदला घेण्याकडे नागरिकांचा कल अधिक आहे. त्यामुळे आरक्षणे विकसित न होण्यामागे भूसंपादनाचा मोठा अडथळा आहे.

आरक्षणाचा प्रकार - एकूण आरक्षणे - विकसित आरक्षणे

शैक्षणिक - २७८ - ६४

आरोग्य -            १६९ -             ३९

व्यवसायिक वापर -२१२ -            ३६

गहपृकल्प - ७४ -             २०

मोकळ्या जागा - ३५६ -             ८९

अन्य आरक्षणे - ५०९ -            ९१

एकूण - १५९८ -             ३३९
 

भूसंपादन करण्यासाठी दुप्पट मोबदला द्यावा लागत आहे. एफएसआय आणि टीडीआरपेक्षा रोख मोबदला घेण्याकडे नागरिकांचा कल अधिक आहे. भूसंपादनासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे भूसंपादन होत नाही. - प्रतिभा पाटील, उपायुक्त, भूसंपादन विभाग, पुणे महापालिका