लॉकडाऊनच्या गुन्ह्यांमुळे हिरावला पासपोर्ट; गुन्हे मागे घेण्याची राज्य सरकारची घोषणा हवेतच

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे...

- नितीन चौधरी

पुणे : कोरोना काळातील लॉकडाऊनचे नियम तोडल्याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे अद्याप कायम असून राज्य सरकारने दोनदा घोषणा करूनही ते मागे घेण्यात आलेले नाहीत. परिणामी अनेक होतकरू तरुण, सामान्य नागरिक हतबल झाले असून त्यामुळे नोकरी तसेच पासपोर्टसाठी नागरिकांना अडचणी येत आहेत. याबाबत दोषारोप पत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात लॉकडाऊन लागू केला होता. लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपत आल्यानंतर हे त्रासदायक गुन्हे माफ करावेत, अशी मागणी होत आहे. राज्य सरकारवरही हे गुन्हे माफ करण्याबाबत दबाव वाढत आहे.

तत्कालीन ठाकरे सरकारने २९ मार्च रोजी व सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारने २० सप्टेंबर रोजी २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लॉकडाऊनचे नियम तोडल्याप्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे माफ करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, प्रत्यक्षात हे गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

अद्याप समितीच नेमली नाही

लॉकडाऊनमधील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक शहरातील उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या सर्व गुन्ह्यांची व संबंधितांची तपासणी करून त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करावयाचा होता. मात्र, राज्य सरकारने घोषणा करूनही अशी समितीची स्थापन करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ही घोषणा पोकळ आश्वासनच ठरली आहे. उपायुक्तांच्या समितीपुढे तपास अधिकाऱ्यांनी हे सर्व गुन्हे ठेऊन त्यावर समितीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. पुणे शहरातील ३२ पोलिस ठाण्यांत प्रत्येकी २ ते ४ हजार गुन्हे दाखल आहेत. समितीचा निर्णय न झाल्याने या सर्व गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, याबाबतचा दोषारोप पत्रांचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर न्यायालयच निर्णय घेईल, अशी माहिती पोलिस खात्यातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हे गुन्हे अजूनही माफ झालेले नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

पार्सपोर्टसाठी मिळेना पोलिसांचे प्रमाणपत्र

लॉकडाऊनचे नियम तोडल्याप्रकरणी नागरिकांवर पोलिसांनी कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. पासपोर्ट काढताना पोलिसांकडील गुन्हे नसल्याचे प्रमाणपत्र लागते. त्यामुळे केवळ लॉकडाऊनचा नियम तोडल्याचा १८८ कलमानुसारचा गुन्हा असलेले अर्ज पोलिसांकडे येत असल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. मात्र, गुन्हा दाखल असल्याने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात अडचण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ पासपोर्टच नव्हे तर नोकरीसाठीही असे गुन्हे अडथळे ठरत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. आता ते पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून न्यायालयात पुरेसे स्पष्टीकरण देऊन सरकारची बाजू मांडावी व गुन्हे मागे घेऊन सामान्यांना दिलासा द्यावा.

- विवेक वेलणकर, सामाजिक कार्यकर्ते