वाढीव कोरोना उपचार बिलांवर रुग्ण हक्क समिती मागणार दाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : माहिती अधिकार कायद्याच्या जागृतीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या एका ऑनलाइन कट्ट्यामधून राज्य रुग्ण हक्क समितीची स्थापना करण्यात आली. कायद्याच्या आधारावर ही समिती कोरोना उपचारांच्या वाढीव बिलांवर सरकारी यंत्रणेला जाब विचारेल.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांच्यासह माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलैंद्र गांधी व यशदा संस्थेचे माजी संचालक प्रल्हाद कचरे अशा ज्येष्ठ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची ही समिती आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार गेली काही वर्षे माहिती अधिकार कट्टा ऑनलाइन चालवतात. त्यावर झालेल्या चर्चेतून ही समिती स्थापन झाली. कुठेही दाद मिळत नाही, रुग्णालय व्यवस्थापन, सरकारी यंत्रणा काही करत नाही, अशा रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांनी करायचे तरी काय, अशा आगतिक प्रश्नांतून समिती आकारास आली.

कोरोनाच्या उपचारांचे बिल कसे आकारायचे याबाबत सरकारी अध्यादेश आहे. केंद्रीय तसेच राज्य व जिल्हा कोरोना कृती समितीच्या याबाबत मार्गदर्शक सूचना आहेत. मात्र, या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करून काही खासगी रुग्णालयांकडून गरीब व मोठ्या आर्थिक श्रेणीतील रुग्णांचीही लूट सुरू आहे. याबाबत रीतसर तक्रार आल्यास समिती त्याविरोधात सरकारी यंत्रणेला जाब विचारण्याचे काम करणार आहे.

यासाठी ज्यांना कोरोना उपचार बिलांबद्दल तक्रारी आहेत त्यांनी rtikatta@gmail.com यावर योग्य त्या कागदपत्रांसह संपर्क साधायचा आहे. समिती अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून त्यात काही गैर किंवा त्रुटी आढळल्यास संबंधित रुग्णालय प्रशासनाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करेल. प्रशासनाने योग्य प्रतिसाद दिला नाही तर कायद्याच्या आधारे सरकारी यंत्रणेकडे विचारणा करून रुग्णाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करेल. समितीच्या निष्कर्षानुसार रुग्णाला पाठपुरावा करता येत नसल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्ते त्यांंना मदत करतील.

अशा समितीची गरज

सरकारने सन २०२० मध्ये कोरोना उपचारांवरील बिलासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. याबाबत सरकारी यंत्रणा तक्रार आल्यानंतरही काही करत नसेल तर आम्ही या समितीच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे विचारणा करू. अनेक ठिकाणी तपासणीनंतर बिल कमी झाल्याचे जाहीर होत आहे. त्यामुळे अशा समितीची गरज आहेच.

- महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी, माजी आयुक्त, पुणे महापालिका