पालिका अधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरीचा नवीन नमुना समोर ; मोफत होणाऱ्या दफनविधींच्या कामाला मोजणार तब्बल २८ लाख

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मुस्लिम आणि ख्रिश्चन नागरिकांच्या दफनविधीसाठी सामाजिक संस्था मोफत करताना निविदेचा घाट

पुणे : कोरोनाच्या काळात पालिका प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू असून खाबूगिरीची संधी सोडायची नाही असा चंग बहुधा अधिकाऱ्यांनी बांधला आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मुस्लिम आणि ख्रिश्चन नागरिकांच्या दफनविधीसाठी सामाजिक संस्था मोफत काम करीत असताना पालिकेने खाबूगिरीसाठी नवीन पर्याय शोधून काढला आहे. आता सामाजिक संस्थांकडून मोफत असलेल्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या असून ठेकेदाराला या कामासाठी २८ लाख रुपये दिले जाणार आहे. 
शहरातील कोरोनाग्रस्त मृतांच्या अंत्यविधीसाठी नातेवाईक पुढे येत नसल्याने काही सामाजिक संस्थांनी हे काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या मृतांचे दफनविधी धार्मिक पद्धतीने व्हावेत आणि त्यांचे ज्वलन होऊ नये याकरिता सामाजिक संस्था पुढे आल्या होत्या. सुरुवातीच्या काळात 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआय) या संस्थेकडून दफनविधी केले जात होते. दरम्यान, या संस्थेवरून आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर या संस्थेकडून काम काढून घेण्यात आले. त्यानंतर हे काम 'अल्फा ओमेगा ख्रिश्चन संस्था महासंघ' आणि 'उम्मत सोशल फाऊंडेशन' या संस्थाना देण्यात आले होते. पालिकेने ५ जून रोजी तसे परिपत्रक काढून परवानगी दिली होती. मागील सहा महिन्यांपासून या संस्था दफणविधीचे काम मोफत करीत आहेत. त्यासाठी पालिकेकडून एकही रुपाया या संस्थानी घेतलेला नाही. 
या संस्था दफनविधीचे काम करीत असताना पालिकेने त्याच कामासाठी आरोग्य विभागाकडून तब्बल २८ लाखांची निविदा काढल्या आहेत. जे काम मोफत होत आहे त्या कामासाठी ठेकेदार नेमण्यात येणार आहे. 
या विषयावरून सामाजिक संस्था संतापल्या असून प्रशासन करदात्या पुणेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. उम्मत सोशल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जावेद खान यांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन आम्ही मोफत काम करीत असून यापुढेही करण्यास तयार आहोत असे प्रशासनाला कळविले आहे. या प्रकाराचा बंधुभाव भाईचारा फाऊंडेशनकडून निषेध करण्यात आल्याचे अध्यक्ष शब्बीर शेख यांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणावरून शिवसेना आक्रमक झाली असून महापालिका प्रशासन पुणेकरांचा पैसा उधळत असून हे प्रकार थांबले पाहिजेत तसेच ही निविदा तात्काळ रद्द झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक विशाल धनवडे, बाळासाहेब ओसवाल, जावेद शेख, शब्बीर शेख यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली.