पुरंदरच्या शिक्षण विभागाच्या अहवालात तफावत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 30, 2017 03:32 AM2017-07-30T03:32:39+5:302017-07-30T03:32:39+5:30
पुरंदर तालुक्यातील शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या तोंडी बदल्या, गणवेश अनुदान, गोपनीय अभिलेख, भविष्य निर्वाह निधी, सेवानिवृत्तांचे अंतिम उपदान आदीबाबत
जेजुरी : पुरंदर तालुक्यातील शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या तोंडी बदल्या, गणवेश अनुदान, गोपनीय अभिलेख, भविष्य निर्वाह निधी, सेवानिवृत्तांचे अंतिम उपदान आदीबाबत प्रचंड सावळागोंधळ असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विभागीय आयुक्त तपासणी आणि माहिती अधिकार यातून मिळालेली माहिती यात मोठी तफावत असल्याने या गोंधळामुळे शिक्षणक्षेत्रातून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
पुरंदर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडून अधिकार नसतानाही तालुक्यातील अनेक शिक्षकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी तोंडी बदल्या केल्या जात आहेत. वास्तविक पाहता अशा तोंडी बदल्या किंवा प्र्र्र्रतिनियुक्ती करताना विभागीय आयुक्त यांच्या परवानगीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच आहेत. मात्र, पुरंदर तालुक्यात गेल्या २ वर्षांपासून अशा तोंडी बदल्या केल्या जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाबरोबरच अनेक शिक्षकांवर अन्याय होताना दिसत आहे. यामुळे अन्याय झालेल्या शिक्षकांचेही मानसिक खच्चीकरणच होत आहे. मात्र, वरिष्ठांच्या आदेशाविरुद्ध कोणीही शिक्षक ब्र उच्चारत नाही. गेल्या वर्षी सुमारे ३० ते ३५ शिक्षकांच्या तोंडी बदल्या केलेल्या होत्या. परंतु पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून झालेल्या तपासणीत अशा प्रकारच्या तोंडी बदल्या केलेल्या नसल्याचे दर्शवून शाबासकी मिळवण्यात आली आहे. यावर्षीही १० ते १५ शिक्षक व केंद्रप्रमुखांच्या तोंडी बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. यात काही शिक्षकांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदली देण्यात आली आहे. पदवीधर शिक्षकाला उपशिक्षकाच्या जागी तोंडी बदली देण्यात आली आहे. एकीकडे वरिष्ठांना चुकीची व खोटी माहिती सादर करून शाबासकी मिळवायची तर दुसरीकडे कोणताही अधिकार व परवानगी नसताना तोंडी बदल्या करावयाच्या, यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातून व्यक्त केला
जात आहे.
यातील काही शिक्षकांवर व केंद्रप्रमुखांवर पालक, ग्रामस्थ, शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्याकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी झालेल्या आहेत. अनेकदा शाळा, केंद्रशाळा बंद ठेवून आंदोलने करून चौकशीची मागणी केली होती. पुरंदरच्या शिक्षण विभागाने या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करीत त्या तक्रारींची चौकशी न करता संबंधितांना सोयीच्या ठिकाणी तोंडी बदली देऊन पाठराखणच केली आहे. एवढेच नाही तर अशी आंदोलने दडपण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत.
याशिवाय प्रत्येक शिक्षकाचा गोपनीय अभिलेख ३० जूनपूर्वी शिक्षण विभागाकडून मिळणे अपेक्षित असतो. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांचे गोपनीय अभिलेख शिक्षकांना मिळालेले नाहीत. याबाबतची माहिती ‘माहिती अधिकारा’त विचारली असता पुरंदरच्या शिक्षण विभागाकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. वार्षिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या तपासणीत हे गोपनीय अभिलेख सर्व शिक्षकांना दिल्याचे दर्शवले आहे. यातही आयुक्त कार्यालयाची दिशाभूल करीत खोटी माहिती देण्यात आलेली आहे. या वर्षीचे शिक्षकांचे गोपनीय अभिलेखे ३० जूनपूर्वी दिले जाणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले होते. मात्र अद्यापही ते शिक्षकांना देण्यात आलेले नाहीत. गोपनीय अभिलेखे शिक्षकांना न देण्यामागचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातून विचारला जात आहे.
अनेकांना मिळाले नाही गणवेशाचे अनुदान
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना गणवेश अनुदानवाटपातही मोठी तफावत निदर्शनास येत आहे. प्रत्येक शाळेकडून लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या एकत्र करून जिल्हा परिषदेकडे गणवेश अनुदान मागणी करण्यात येते. तालुक्यात सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांतून शिक्षण घेणाºया सर्व मुलींना, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना दरवर्षी दोन गणवेश घेण्यासाठी प्रत्येक शाळेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ४०० रुपयांचे अनुदानवाटप केले जात होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत पुरंदर पंचायत समितीकडून ५८२ लाभार्थी विद्यार्थ्यांना २,३२,८०० रुपयांचे गणवेश अनुदानच न मिळाल्याने हे विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहिल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. वार्षिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या तपासणीत सर्व लाभार्थ्यांना गणवेश अनुदानवाटप झाल्याचे दर्शवले आहे.
शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबतही गोंधळच आहे. दरमहा पगारातून शिक्षकांची फंड वर्गणी रक्कम जिल्हा परिषदेकडे पोहोचली आहे. परंतु त्यांची विवरणे गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेकडे पुरंदरच्या शिक्षण विभागाकडून पोहोचलेली नाहीत. याबाबत जिल्हा परिषदेकडून पुरंदरच्या शिक्षण विभागाला वारंवार कारवाईची स्मरणपत्रे देऊनही अद्यापपर्यंत विवरणपत्रे दिली गेलेली नाहीत. यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या फंडाच्या हिशेबाची माहिती मिळू शकत नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या अंतिम उपदानाची रक्कम ही सेवानिवृत्त शिक्षकांना दोन-दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त होऊनही मिळालेली नाही.
यासंदर्भात पुरंदरचे गटशिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला असता केवळ शिक्षकांचे गोपनीय अभिलेखे तयार आहेत, ते त्वरित देण्यात येतील, असे म्हटले आहे. मात्र इतर बाबतीत त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.