पीएमआरडीए रिंगरोडसाठी काढणार कर्ज

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने (पीएमआरडीए) केल्या जाणाऱ्या रिंग रोडसाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले जाणार आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या वतीने (पीएमआरडीए) केल्या जाणाऱ्या रिंग रोडसाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर रचना योजना (टी.पी.स्किम) राबविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता
देण्यात आली. १२९ किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोडसाठी सुमारे १९ हजार २३९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी दिली.
मुंबई येथे गुरूवारी प्राधिकरणाची बैठक झाली. यावेळी महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी- चिंचवडचे महापौर नितीन काजळे, पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष सीमा सावळे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार आदी उपस्थित होते.
रिंग रोडसाठी सुमारे १ हजार ४३० हेक्टर इतक्या जागेची आवश्यकता असून हवेली, मावळ, मुळशी व खेड या चार तालुक्यातील ५८ गावांमधील सुमारे २ हजार ३७ गटामधील जागेचा रिंग रोड मध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी नगर रचना योजनेद्वारे संपादन करण्यात येणार आहेत.
नगर रचना योजना तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.तसेच या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून आयसीसी, मोनार्च, ट्रिपलई या सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. नगर रचना योजनेतून पीएमआरडीएस मिळणाऱ्या व्यावसायिक दृष्ट्या विकासास योग्य अशा जमिनीच्या भाडेपट्टा, विक्रीतून तसेच रिंग रोडच्या दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकामासाठी चार चटई क्षेत्रावर (एफएसआय) प्रीमियम आकारला जाईल. या माध्यमातून संपूर्ण नगर रचना योजनेच्या उभारणीचा खर्च व रिंग रोडसाठी लागणारा खर्च उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे सुरुवातीस बीज भांडवलापोटी पीएमआरडीए व राज्य शासन आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

नगर रचना योजनेतील सुमारे ५०० हेक्टर इतकी जागा आर्थिक दुर्बल घटकासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या घटकांना पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रात दोन लाखाहून अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत. नगर रचना योजनेमुळे प्राधिकरण क्षेत्रात नियोजित विकास होणार आहे.