जलतरण तलावांना दंड करा

महापालिकेच्या जलतरण तलावाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ठेकेदारांकडून अवाजवी पद्धतीने शुल्कआकारणी करून लूट केली जात असल्याचे पुराव्यानिशी उजेडात

पुणे : महापालिकेच्या जलतरण तलावाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ठेकेदारांकडून अवाजवी पद्धतीने शुल्कआकारणी करून लूट केली जात असल्याचे पुराव्यानिशी उजेडात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कार्यालयातील जलतरण समित्यांनी याची चौकशी करून संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी दिले आहेत.
उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असतानाच जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी जाणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होऊ लागली आहे. याचा गैरफायदा महापालिकेचे जलतरण तलाव चालविणाऱ्या ठेकेदारांकडून उचलला जात आहे. शहरात महापालिकेच्या मालकीचे २१ जलतरण तलाव आहेत, त्यांपैकी १५ तलाव चालू स्थितीमध्ये आहेत.
या तलावांमध्ये पोहण्यासाठी मासिक ३५० रुपये, विद्यार्थ्यांसाठी मासिक २५० रुपये, वार्षिक पास ३,२०० रुपये, एका तासासाठी २० रुपये शुल्क निश्चित करून देण्यात आले आहे. मात्र, एका जलतरण तलावाचा अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी अवाजवी पद्धतीने शुल्क घेतले जात आहे. उन्हाळ्यामध्ये पोहण्यासाठी जात असलेल्या हजारो नागरिकांची यामुळे लाखो रुपयांची लूट होत आहे. काही तलावचालकांकडून ७०० ते ९०० रुपये महिना, तर तासाला ४० रुपये आकारले जात असल्याचे उजेडात आले होते.
महापालिकेच्या जलतरण तलावांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर या प्रकरणात तातडीने चौकशी करून जलतरण समित्यांनी संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याबाबत राजेंद्र जगताप म्हणाले, ‘‘क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर जलतरण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. ठेकेदारांकडून कराराच्या शर्तींचे पालन केले जात आहे की नाही, याची तपासणी करून दोषी ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.’’