बँकांकडून आकारला जाणारा दंड गोपनीय!; आरबीआयच्या भूमिकेविषयी व्यक्त होतेय आश्चर्य

बचत खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्यांना किती दंड आकारला, त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती की नाही, ही माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) चक्क गोपनीय ठरविली आहे.

ठळक मुद्देसजग नागरीक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी एसबीआयला माहिती अधिकारात मागितली माहितीएसबीआयने ही माहिती व्यावसायिक गुपीत असल्याचे दिले अजब उत्तर

पुणे : बचत खात्यातील किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्यांना किती दंड आकारला, त्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती की नाही, ही माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एसबीआय) चक्क गोपनीय ठरविली आहे. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँक अ‍ॅफ इंडियाने (आरबीआय) देखील त्यावर कोणताही निर्णय न घेता यासंदर्भातील तक्रार पुन्हा एसबीआयकडे पाठवत, त्यावर कडी केली. बँकेच्या आणि बँकांवरील नियंत्रकाची भूमिका पार पाडणाऱ्या आरबीआयच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 
एप्रिल २०१७ पासून बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे सक्तीचे केले आहे. अशी शिल्लक न ठेवणाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात येईल, असेही घोषित करण्यात आले आहे. खरे तर दंड आकारण्याबाबत आरबीआयने नोव्हेंबर २०१४मध्ये नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार ग्राहकाच्या खात्यातील रक्कम किमान शिलकीच्या पेक्षा कमी झाल्यास संबंधित बँकेने खातेदाराला त्याबाबत कळविले पाहिजे. तसेच, किमान रक्कम ठेवण्यासाठी त्याला एक महिन्याची मुदत दिली पाहिजे. त्यानंतरही संबंधित खातेदार आपल्या खात्यातील रक्कम किमान शिल्लक पातळीपर्यंत आणण्यात अयशस्वी झाल्यास, त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. 
मात्र ग्राहकाला कोणतीही नोटीस न देता तसेच, एक महिन्याच्या मुदतीचा नियम न पाळताच बँका दंड आकारत असल्याच्या तक्रारी सुरु झाल्यानंतर सजग नागरीक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी एसबीआयला माहिती अधिकारात माहिती मागितली. ज्यात दंड आकारण्यापूर्वी किती ग्राहकांना नियमावलीप्रमाणे नोटीस पाठविली, किती दंड केला आणि किती गोळा झाला, अशी माहिती मागितली. त्याला उत्तर देताना एसबीआयने ही माहिती व्यावसायिक गुपीत असल्याचे अजब उत्तर दिले. 
त्यावर वेलणकरांनी आरबीआयच्या कन्झुमर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड कन्झुमर प्रोटेक्शन सेलकडे तक्रार दाखल केली. मात्र आरबीआयने त्यावर कोणतीही कार्यवारी करण्याऐवजी संबंधित तक्रारच एसबीआयकडे पाठवून दिली. तसेस त्यावर एसबीआयला परस्पर उत्तर देण्यास सांगितले. एसबीआयने देखील पुन्हा पूर्वीचेच उत्तर पाठविले. 
आरबीआयने तक्रारीचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र, एखाद्या आस्थापनेविरोधातील तक्रारीवर त्यांनाच उत्तर द्यायला लावले आहे. वास्तविक यातील वस्तुस्थिती तपासून, त्यांनी संबंधित माहिती ग्राहकहितार्थ एसबीआयला देण्यास भाग पाडले पाहिजे होते. मात्र, या तक्रारींमध्ये केवळ पोस्टमनची भूमिका आरबीआयने पार पाडली असल्याचे वेलणकर म्हणाले.