अनधिकृत बांधकामांना दंडमाफी

अनधिकृत बांधकामांना दंडमाफी करण्याबाबत स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही मंगळवारी संमतीची मोहोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : अनधिकृत बांधकामांना दंडमाफी करण्याबाबत स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही मंगळवारी संमतीची मोहोर उमटविण्यात आली. ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. अशी सुमारे साडेनऊ हजार बांधकामे महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
हे बांधकाम निवासी असणे आवश्यक आहे. तसे असेल तरच दंडमाफीची सवलत मिळेल. तसेच, ६०१ पासून पुढे १ हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत निवासी बांधकामाला दर वर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दंड करण्यास मान्यता देण्यात आली. १ हजार चौरस फुटांच्या पुढील अनधिकृत बांधकामाला दर वर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने करआकारणी होणार आहे. हा निर्णय झाल्याच्या तारखेपासूनच त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.
स्थायी समितीने या प्रस्तावाला आधीच मंजुरी दिलेली होती. मंगळवारच्या सभेत सर्वसाधारण सभेचीही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना दंड करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, या दंडामध्ये सर्व ठिकाणी एकवाक्यता असावी, तसेच त्यात गरिबांवर अन्याय होऊ नये, अशीही भूमिका सरकारने व्यक्त केली होती. त्यानुसार सरकारी आदेशाप्रमाणेच महापालिकेने हा निर्णय घेतला असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
महापालिका क्षेत्रात ६०० चौरस फुटांपर्यंत अनधिकृत बांधकाम असलेली सुमारे ९ हजार ५२१ घरे आहेत. या सर्व घरमालकांना महापालिकेच्या या निर्णयाचा फायदा मिळेल. ६०१ ते १,००० चौरस फुटांपर्यंत अनधिकृत बांधकाम असलेल्या सदनिकांची संख्या २ हजार ३६५ आहे.यापूर्वी त्यांना तिप्पट दंड आकारण्यात येत होता, तो आता मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दर वर्षी आकारण्यात येईल.