माहिती अधिकाऱ्याला दंड

राजकीय दबावामुळे तीन वेळा रस्त्यांचे स्थान बदलून निर्दोषांची घरे पाडण्याचा २०११मध्ये घडला होता.

पिंपळे गुरव : राजकीय दबावामुळे तीन वेळा रस्त्यांचे स्थान बदलून निर्दोषांची घरे पाडण्याचा २०११मध्ये घडला होता. या संदर्भात पीडित फारुख शेख यांनी नगरविकास सचिवांकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती की, कोणत्या आधारावर रस्त्याचे नियोजन तीन वेळा बदलण्यात आले? परंतु, माहिती अधिकारी यांनी मंत्रालयात आग लागल्याचे कारण पुढे करून अर्ज फेटाळले होते.
याच संदर्भात राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी जनमाहिती अधिकारी तथा अवर सचिव नगरविकास विभाग संजय सवाजी यांच्यावर कडक ताषेरे ओढले आहेत. अर्जदार शेख यांना ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई जनमाहिती अधिकारी यांच्या पगारातून देण्यात यावी, असे आदेश प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहायक सचिव देण्यात आले आहेत.
याच संदर्भातील माहिती स्वराज अभियानाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मारुती भापकर, स्वराज अभियान कार्यकर्ते अर्जदार फारुख शेख, डॉमनिक लोबो एका पत्रकार परिषेदेद्वारे दिली आहे. या संदर्भातील हकिकत अशी, शेख यांच्या वडिलांनी जुनी सांगवी येथील ममतानगरमध्ये तीन गुंठ्यांच्या प्लॉटमध्ये १२०० चौरस फुटांचे घर बांधले होते. १९८५ सालच्या नकाशानुसार त्यांच्या घराच्या पूर्व बाजूने साठ फुटी मार्ग नियोजित होता. परंतु, काही राजकीय व्यक्तींना लाभ पोहोचविण्यासाठी तीन वेळा रस्त्याचे स्थान बदलण्यात आले. १९९१ साली ह्या नकाशात हा मार्ग मध्यभागी घेण्यात आला. आणि १९९९ साली फारुख शेख व इतर नागरिकांच्या घरावरून रस्ता नेण्याचे ठरविले होते.(वार्ताहर)
या संदर्भात राज्य मुख्य माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अपीलकर्त्यांनी १५ डिसेंबर २०१५, १७ मार्च २०१६ रोजी अपील करूनही जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती देणे बंधनकारक असतानाही माहिती दिली गेली नाही. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले असून, कमालीचा बेजबाबदारपणा दाखविला आहे. जी माहिती उपलब्ध नाही, त्याबाबत मुद्देनिहाय स्पष्ट व विविक्षित उत्तर अपीलकर्ता यांना ३ मे २०१६पर्यंत पाठवावे. या व्यतिरिक्त अर्जदार शेख झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल त्यांना पाच हजार रुपये देण्यात यावेत आणि ते जन माहिती आधिकारी यांच्या पगारातून द्यावेत.