Pune: पुण्यातील रिंगरोडला मिळणार गती, लवकरच होणार वाहतूक कोंडीतून सुटका

३१ जुलैपर्यंत सर्व बाधितांना नोटीस बजावण्यात येणार असून उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करून संमतीपत्रक घेण्यात येणार आहेत...

पुणे :पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रिंगरोड प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्ष रखडलेल्या या रिंगरोड प्रकल्पला गती देण्यासाठी पश्चिम मार्गावरील ३२ तर पूर्वेकडील चार गावांचे फेरमूल्यांकनानुसार नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. ३१ जुलैपर्यंत सर्व बाधितांना नोटीस बजावण्यात येणार असून उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करून संमतीपत्रक घेण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्तावित पुणे रिंगरोड भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. कार्यशाळेस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव, अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर, अपर जिल्हाधिकारी हणुमंत अरगुंडे आदी उपस्थित होते.

या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनासाठीही आवश्यक नोटिसा देणे, गावनिहाय शिबिरे, बाधित भूधारक मृत्यू झाला असेल किंवा बाहेरगावी असेल तर वारसांकडून संमतीपत्र, हमीपत्र तयार करून घेणे आदी विषयांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, स्थानिकांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी यांना मंडलनिहाय भूसंपादन अधिकारी, एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांची नियुक्ती करून प्रत्येक गावनिहाय शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

पाच वर्षांच्या व्यवहाराचा विचार
रिंगरोड प्रकल्पासाठी जमिनीची मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, जमिनींचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार गृहीत धरून करण्यात आले. मात्र, कोरोना काळात जमिनींचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील सर्व बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने प्रकल्पाला विलंब झाला आहे.

पूर्वेकडील गावांची २० जुलैपर्यंत दर निश्चिती
जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी सांगितले की, पूर्वेकडील गावांचे फेर मूल्यांकन प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात येणार आहेत. २० जुलैपर्यंत पूर्वेकडील ४२ गावांची त दरनिश्चिती करण्यात येईल. प्रांताधिकाऱ्यांकडून फेर मूल्यांकन प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहेत. दर निश्चित झालेल्या गावांमध्ये बाधितांना विश्वासात घेऊन संमतीपत्र तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून, माहिती देण्यासाठी गावनिहाय शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहेत.

असा आहे रिंगरोड प्रकल्प...
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पश्चिम रिंगरोडला केळवडे (भोर) पासून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे तो द्रुतगती मार्गाला मिळेल.

जिल्हा समितीने ३६ गावांचे फेर मूल्यांकनानुसार दर निश्चित केले आहेत. भूधारकांच्या संमतीबाबत, मोबदल्याबाबत नोटीस पुढच्या आठवड्यापासून देण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. ३१ जुलैपर्यंत नोटीस देण्यात येणार आहे. संमती करारनामा होताच लगेच भूधारकाला २५ टक्के मोबदला देण्यात येईल.

-डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी