फास्टॅग वसूल केल्यास जनआंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नसरापूर : राज्यासह खेड-शिवापूर टोलनाक्यांवर आज मध्यरात्रीपासून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. शिवापूर टोलनाक्यावर एमएच १२ व १४ वाहनांना दिलेली सवलत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे टोलनाका हटाव संघर्ष समितीसह आमदार संग्राम थोपटे आक्रमक झाले असून सवलत रद्द केल्यास तसेच फास्टॅग वसुली सुरू केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.

स्थानिकांना टोलमधून सवलत देता येणार नसून तातडीने फास्टॅग काढून घेण्याची आवाहन टोल प्रशासनाने घेतला आहे. फास्टॅग अनिवार्य झाल्यास असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे. हा टोलनाकाच बंद करण्याची मागणी होत आहे.

खेड-शिवापूर (ता. हवेली) टोलनाक्यावर मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर टोल प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरणाकडून लेखी पत्र देऊन या टोल नाक्यावर एमएच १२ व १४ क्रमांकाच्या वाहनांना टोलमधून सवलत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार शिवापूर टोलनाक्यावर या वाहनांना सवलत दिली जाते. मात्र, शासनाने टोलनाक्यावर फास्टॅग अनिवार्य करत असल्याचे जाहीर केल्यावर या सवलतीचे काय होईल, याबाबत स्थानिक नागरिकांना प्रश्न पडला आहे. याबाबत खेड-शिवापूर टोलनाक्याचे व्यवस्थापक अमित भाटिया यांच्याशी संपर्क साधला असता फास्टॅग हे अनिवार्य राहील. शासन आदेशानुसार स्थानिकांना जास्त दिवस आम्ही सवलत देऊ शकत नाही. तरी स्थानिकांनी मासिक २७५ रुपयांचा पास काढून टोल प्रशासनास सहकार्य करावे, अशी भूमिका मांडत स्थानिकांना टोल द्यावाच लागेल, असेच अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे.

चौकट

खेड-शिवापूर टोलसंघर्ष समितीचे निमंत्रक ज्ञानेश्वर दारवटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता वर्षापूर्वीच्या आंदोलनात ठरलेल्या निर्णयानुसार एमएच १२ व १४ क्रमांकाच्या वाहनांना दिलेली सूट कायम राहिलीच पाहिजे, ही परिस्थिती जैसे थे राहील, असे पोलिस प्रशासनाकडून आम्हाला सांगण्यात येत आहे. मात्र, स्थानिकांकडून फास्टॅगचे कारण सांगत टोलवसुली केली गेल्यास संघर्ष समितीच्या वतीने आठवड्यात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल व त्याची जबाबदारी सर्व प्रशासनावर राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.

चौकट

खेड-शिवापूर टोलनाका हटवून टोलनाका पीएमआरडीच्या हद्दीच्या बाहेर नेण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीने एकत्र येऊन लढा दिला होता. याची दखल जिल्हाधिकारी यांनी घेऊन टोलनाक्याबाबत निर्णय घेण्याचे सूचना एनएचआयला दिले होते. तसेच गेल्यावर्षी १६ फेब्रवारी रोजी एनएचआयने भोर, वेल्हा, मुळशी, पुरंदर, हवेली या तालुक्यातील वाहनांना टोलमाफी देण्याचे टोल व्यवस्थापनाने व एनएचआयने जाहीर केले होते. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याबाबत आंदोलकांना आश्वासन दिले होते. या निर्णयास वर्षपूर्ती झाली असली तरी निर्णय होत नसून सुळे यांनी संसदेत टोलनाक्याबाबत प्रश्न उपस्थित न केल्याने नसल्याने स्थानिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

कोट

खेड-शिवापूर टोलनाका तेथून हालवायचा आहे. आमची मुख्य मागणी टोल हटवणे ही आहे. त्यामुळे तो निर्णय होईपर्यंत स्थानिक कोणत्याही प्रकारे टोल देणार नाहीत व जबरदस्तीने वसुली करण्यात आल्यास संघर्ष समितीसह मोठे आंदोलन करण्यात येईल.

- आमदार, संग्राम थोपटे