मंजूर प्रक्रियेलाच वर्षाचा कालावधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: राज्य सरकारच्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सरकारनेच विमा कंपनीवर आणखी एक सल्लागार कंपनी नियुक्त केली आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्त किंवा त्याच्या नातेवाइकास विम्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास वर्षापेक्षाही जास्त कालावधी लागतो आहे.

जमिनीच्या सातबाऱ्यावर शेतकरी म्हणून नोंद असलेल्या प्रत्येकाला व त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला हा अपघात विमा लागू होतो. १० वर्षे ते ७५ वर्षे वयापर्यंतचा खातेदार योजनेत पात्र आहे. त्याचा विमा हप्ता (प्रत्येकी ३२ रुपये २३ पैसे) सरकार जमा करते. वर्षभर व त्यानंतर पुढे ३ महिने कागदपत्रे पूर्ततेसाठी म्हणून असा या योजनेचा कालावधी आहे.

दिवसाच्या २४ तासांत कुठेही रस्त्यावर अपघात झाला तरी अपघातग्रस्त शेतकरी योजनेस पात्र होतो. याशिवाय सर्पदंश, उंचावरून पडून, पाण्यात बुडून अपघात झाला तरी पात्र आहे. मृत्यू किंवा कोणतेही दोन अवयव जायबंदी झाले तर २ लाख व एकच अवयव जायबंदी झाला तर १ लाख रुपये विमा कंपनीकडून मिळतात.

त्यासाठी अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा तो नसेल तर नातेवाईकांनी तालुका कृषी विभागात विहीत नमून्यात अर्ज करावा लागतो. त्याला अपघाताचा प्रथम माहिती अहवाल जोडावा लागतो. त्यानंतर तालुका कृषी विभागाकडे अर्ज दाखल करायचा, त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची मागणी होते. प्रकरण पूर्ण झाले की ते सल्लागार कंपनीकडे सादर होते. त्यांच्याकडून पुन्हा छाननी होते व त्यानंतर ते त्यांच्याकडूनच विमा कंपनीकडे दाखल होते. विमा कंपनीकडे प्रकरण दाखल झाल्यावर त्यांनी त्यावर २१ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

त्यांच्याकडून, सल्लागार कंपनीकडून, कृषी विभागाकडून प्रकरणांमध्ये त्रुटी निघतात. त्या जन्मतारखेच्या दाखल्यापासून ते पोलीस पंचनाम्याच्या कागदपत्रांपर्यंतच्या असतात. त्याची पूर्तता करावीच लागते. अन्यथा विमा नाकारला जातो.

जिल्ह्यातील खातेदारांची संख्या

जिल्ह्यातील खातेदारांची संख्या- ८ लाख ५० हजार

सन २०१९-२० मध्ये दाखल विमा प्रकरणे- २२५

मंजूर प्रकरणे- ३६

प्रक्रियेत असलेली प्रकरणे- १२८

त्रुटी असलेली प्रकरणे- ४६

नामंजूर झालेली प्रकरणे- १५

प्रकरणांची अपघातनिहाय संख्या

रस्ता अपघात-१२९

सर्पदंश- २०

पाण्यात बुडून - २५

इतर (उंचावरून पडून वगैरे)- ५१

चौकट

प्रकरण नाकारल्याची कारणे

-वाहन चालवण्याचा परवाना नाही

-वाहन वेगात चालवत होते

-खातेदार असल्याचा पुरावा नीट नाही

-वय ७५ पेक्षा जास्त

चौकट

प्रकरणे मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रकरणांचा आढावा घेत असते. नाकारलेल्या प्रकरणांचे प्रस्तावही आम्ही त्यांच्यापुढे ठेवतो. त्रुटी दूर करून प्रकरणे मंजूर व्हावीत यासाठी प्रयत्न केले जातात.

- प्रमोद सावंत, तंत्र अधिकारी, सांख्यिकी, कृषी विभाग