प्रशासनाच्या प्रकल्पीय तरतुदींना स्थायीची ३० टक्क्यांची कात्री

पुणे : पालिका आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकातील प्रकल्पीय कामांसाठी केलेल्या तरतुदीला स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अंदाजपत्रकात जवळपास ३० टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील बड्या प्रकल्पांचे भवितव्य काय असणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थायीच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्पांचा निधी कमी करण्यात आल्याने प्रशासकीय पातळीवर अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ७ हजार ६५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले होते. स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी त्यामध्ये ७२० कोटींची वाढ करीत ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सोमवारी मांडले. स्थायीच्या अंदाजपत्रकामध्ये प्रशासनाने सुचविलेल्या प्रकल्पीय खर्च जवळपास ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा निधीही कमी करण्यात आल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

स्थायी समितीने एकूण १ हजार ७०० कोटी रुपयांची नवीन कामे अंदाजपत्रकात सुचवली आहेत. यामध्ये सह यादीचा समावेश सुध्दा आहे. पुढील वर्षी डीएसआरचे दर वाढणार आहेत. त्यामुळे प्रकल्पीय कामांचे निधी कमी केल्यामुळे प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडण्याची शक्यता आहे.

आयुक्तांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या योजनांचा निधी कमी करण्यासोबतच पंतप्रधान आवास योजना, एचसीएमटीआर, मेट्रो, उड्डाणपुलांसाठी निधीची तरतूद केली होती. तसेच २३ गावांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये स्थायी समितीने ३० टक्के कपात केली. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी करण्यात आलेली १०० कोटी रुपयांची तरतूद ३० कोटींनी कमी करण्यात आली आहे.