समाविष्ट गावांमधून होणार करवसुली, मिळकतकर सूत्रास स्थायीची मान्यता

समाविष्ट ११ गावांमधून मिळकतकर वसूल करण्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्याचबरोबर या गावांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे एकूण ३३ कोटी निधीचे वर्गीकरणही स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत करण्यात येणार आहे.

पुणे - समाविष्ट ११ गावांमधून मिळकतकर वसूल करण्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्याचबरोबर या गावांसाठी प्रत्येकी ३ कोटी याप्रमाणे एकूण ३३ कोटी निधीचे वर्गीकरणही स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत करण्यात येणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या या गावांमधील विकासकामांसाठी निधी देण्याबाबत राज्य सरकारने हात वर केले आहेत. प्रशासनाने नगरसेवकांच्या प्रभाग विकास निधीमधून काही निधी वर्ग करून घ्यावा, असा प्रस्ताव ठेवला होता, पण नगरसेवकांच्या विरोधामुळे तो स्थायी समितीने फेटाळून लावला. त्यामुळे या गावांमधून संतप्त भावना व्यक्त होत होत्या. गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी प्रयत्न करणाºया हवेली तालुका कृती समितीने याचा निषेध करून आमचा पैसा आमच्यासाठीच वापरावा, अशी मागणी केली होती.
त्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत या गावांमधून मिळकतकर वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण त्याचबरोबर गावांसाठी ३३ कोटी रूपयांचा निधी वर्ग करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय समितीच्या पुढील बैठकीत होईल, असे समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. तिथे कोणती कामे करायची हे प्रशासनाने निश्चित केले आहे, त्यासाठी हा निधी पुरेसा आहे. अन्य निधी पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
मिळकतराची वसुली यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांच्या सूत्राप्रमाणेच केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीचा कर १ हजार रुपये असेल व महापालिकेचा कर त्याच मालमत्तेला १ हजार ५०० रूपये होणार असेल तर वरील जास्तीच्या ५०० रुपयांमधील २० टक्के पहिल्या वर्षी, त्यानंतरच्या दुसºया वर्षी ४० टक्के याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांत संपूर्ण कर वसूल केला जाणार आहे, अशी माहिती मोहोळ यांनी दिली.
या ११ गावांमध्ये मिळून एकूण १ लाख ४२ हजार ६३६ मालमत्ता आहेत. प्रशासनाने सर्वेक्षण करून व संबंधित ग्रामपंचायतींचे दप्तर तपासून ही संख्या निश्चित केली आहे. या सर्व मालमत्तांकडून कर वसूल केला जाणार आहे. मालमत्ता कराची या गावांसहची शहरातील बिलेही केंद्रीय टपाल खात्याच्या माध्यमातूनच मालमत्ताधारकांना पाठवण्याच्या प्रस्तावासही स्थायी समितीने मंजुरी दिली.

स्मार्ट सिटीचा १ कोटीचा आगाऊ बोजा\\

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीला पुढील वर्षाच्या हिश्श्यातील ५० कोटी रुपयांपैकी १ कोटी रूपये आगाऊ देण्यासही स्थायी समितीने मान्यता दिली. कंपनीला केंद्र सरकार दरवर्षी १०० कोटी, राज्यसरकार ५० कोटी व महापालिका ५० कोटी रूपये देणार आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत १९४ कोटी, राज्य सरकारने ९३ कोटी व महापालिकेने १०० कोटी रूपये दिले आहेत. विकासकामांसाठी कंपनीला जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यायचे आहे. केंद्र सरकारच्या हिश्श्याइतकाच हिस्सा राज्य सरकार व महापालिकेचा असेल तरच कंपनी त्या कर्जासाठी पात्र ठरणार आहे. त्यासाठी फक्त १ कोटी रूपये कमी पडत असल्याने कंपनीने स्थायी समितीकडे पुढील वर्षाचे १ कोटी
रूपये आगाऊ देण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.