आळंदीला कायमस्वरूपी भामा-आसखेडचे पाणी - दिलीप कांबळे

राज्यातील महत्त्वपूर्ण तीर्थक्षेत्र आळंदी असल्याने येथील पिण्याच्या पाण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातील पाण्याचे आरक्षण हे कायमस्वरूपी राहणार असल्याची ग्वाही सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी येथे दिली.

आळंदी - राज्यातील महत्त्वपूर्ण तीर्थक्षेत्र आळंदी असल्याने येथील पिण्याच्या पाण्यासाठी भामा-आसखेड धरणातील पाण्याचे आरक्षण हे कायमस्वरूपी राहणार असल्याची ग्वाही सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी येथे दिली.
राज्य शासनाचे नियोजन विभागाच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील तरतुदीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून श्रीक्षेत्र आळंदी पाणीपुरवठा योजनेत विकसित करण्यात आलेल्या चार पाण्याच्या टाक्यांचा लोकार्पण सोहळा, तसेच विविध योजनांचा थेट लाभार्थ्यांना लाभ राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या हस्ते देण्यात आला. याप्रसंगी जाहीर कार्यक्रमात ते बोलत होते.
याप्रसंगी व्यासपीठावर आळंदीच्या नगराध्यक्षा वैजयंता उमरगेकर, उपनगराध्यक्ष सागर भोसले, गटनेते पांडुरंग वहिले, मुख्याधिकारी समीर भूमकर, भाजपाचे खेड तालुकाध्यक्ष अतुल देशमुख, जिल्हा सरचिटणीस पांडुरंग ठाकूर, नगरसेवक सचिन गिलबिले, प्रशांत कुºहाडे, संतोष गावडे, नगरसेविका मीरा पाचुंदे, प्रमिला रहाणे, प्रतिभा गोगावले, स्मिता रायकर, सुनीता रंधवे, माजी नगरसेवक अशोक कांबळे, दिनेश घुले, बांधकाम अभियंता संघपाल गायकवाड, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख दत्तात्रय सोनटक्के, करसंकलक रामदास भांगे यांच्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
आळंदी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी समीर भूमकर यांच्या कार्याचे कौतुक करीत यावेळी राज्यमंत्री कांबळे यांच्या हस्ते मुख्याधिकारी भूमकर यांचा सत्कार करण्यात आला. तत्पूर्वी नगर परिषदेच्यावतीने राज्यमंत्री कांबळे यांचा नागरी सत्कार व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.
जाहीर कार्यक्रमात नगराध्यक्षा वैजयंता उमरगेकर यांनी प्रास्ताविक केले. माजी नगरसेवक अशोक उमरगेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. उपनगराध्यक्ष सागर भोसले यांनी आभार मानले.

राज्य शासनाची बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही आळंदी नगर परिषद करीत आहे. यातून गोरगरिबांच्या घरांना नियमित करून दिलासा दिला जात आहे. या योजनेची घोषणा करण्यात आल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. येथील दलितवस्तीच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना तत्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
- दिलीप कांबळे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री