गणवेशाचा रंग बदलून स्थायीचा घोटाळ्याला चाप!

स्थायी समितीचा आदेश डावलून थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशांचे वाटप करण्याचा प्रशासनाच्या धोरणाला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : स्थायी समितीचा आदेश डावलून थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशांचे वाटप करण्याचा प्रशासनाच्या धोरणाला अखेर गणवेशाचा रंग बदलून चाप लावला आहे. रंग बदलूनच गणवेश द्यावेत, असा आदेशच समितीने प्रशासनाला बजावला आहे.
समितीच्या मंगळवारी झालेल्या सभेत ठराव करण्यात आला. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्याला मान्यता दिली. मागील वर्षी एका ठेकेदार कंपनीचे गणवेश गुणवत्ता नियंत्रण मंडळाने नाकारले होते. तेच गणवेश यंदा विद्यार्थ्यांना देण्याचा घाट घातला जात होता. थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत यावर्षीपासून विद्यार्थ्यांना गणवेश व शालेय साहित्य खरेदीसाठी कार्ड देण्यात येत आहे. त्यांच्यासाठी एकूण ३७ दुकानदार निश्चित करण्यात आले होते. त्यातच मागील वर्षीच्या ठेकेदाराचाही समावेश होता, असा आरोप होता. त्यामुळेच रंग बदलावा, अशी मागणी दिलीप बराटे यांनी मागील सभेत केली होती. त्याला अन्य सदस्यांनी मान्यता दिली व स्थायी समिती अध्यक्षांनी पत्र प्रशासनाला दिले. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. संबंधित ठेकेदारच उर्वरित दुकानदारांना जुने गणवेश स्वस्त दरात देत असल्याचे आढळले. विद्यार्थ्यांचे कार्ड स्वाइप करून गणवेश देतानाही निदर्शनास आले.
"
समितीतील सदस्यच ठेकेदाराच्या मागे

समितीमधीलच एक सदस्य संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या मागे असून, त्यांच्या आग्रहातूनच हा प्रकार होत आहे, असे महापालिकेत उघडपणे बोलले जात होते. मंगळवारी झालेल्या सभेत बराटे तसेच अन्य सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने गणवेश मिळण्यास विलंब होईल, अशी सारवासारवी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सदस्यांनी गणवेशाचा रंग बदलण्याचा आग्रह धरला व तसा ठरावच प्रशासनाला दिला.

आता पूर्वीच्या गणवेशाऐवजी मुलींना खाकी रंगाचा टॉप व नेव्ही ब्लू रंगाचा फ्रॉक, मुलांना खाकी रंगाचा शर्ट व नेव्ही ब्लू रंगाची पँट असा गणवेश असेल. शक्य तितक्या लवकर हा रंग जाहीर करून, त्या ३७ दुकानदारांना तसे गणवेश तयार करण्यास सांगावे, अशी सूचना करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नवे गणवेश मिळतील. याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आदेशच प्रशासनाला देण्यात आले. त्यामुळे गणवेश घोटाळ्याला आळा घालण्यात समितीला यश आल्याचे दिसते आहे.