मोबाईल कंपन्यांना खुल्या पद्धतीने रस्ते खोदाईसाठी परवानगी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 2, 2019 02:43 AM2019-03-02T02:43:31+5:302019-03-02T02:43:34+5:30
खोदाईच्या दरावरून सभागृहात खडाजंगी : मतदानावर प्रस्ताव मंजूर
पुणे : महापालिकेच्या धोरणांच्या विरोधात जाऊन खासगी मोबाईल कंपन्यांना ओपन ट्रेचिंग पद्धतीने (खुल्या) रस्ते खोदाईसाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव अखेर सभागृहात मंजूर करण्यात आला. या खोदाईसाठी आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने मोबाईल कंपन्यांना खोदाईसाठी परवानगी देण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला. दराबाबत प्रशासनाकडून योग्य स्पष्टीकरण मिळत नसल्याने सभागृहात चांगलीची खडाजंगी झाली. अखेर सत्ताधारी भाजपाने मतदानाच्या जोरावर प्रस्ताव मान्य करून घेतला.
महापालिकेच्या उत्पन्न बुडत असल्याचे कारण पुढे करत शहर सुधारणा समितीत रस्ते खोदाई संदर्भांतील धोरण मान्य झाले नसताना खासगी मोबाईल कंपन्यांनादेखील ओपन ट्रेचिंग पद्धतीने (खुली खोदाई) करण्याचा आणि त्यासाठी साडेसात हजार रुपये दर आकारण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. महापालिका प्रशासनाने रस्ते खोदाईसाठी १० हजार १५५ रुपये दर घ्यावा, असा अभिप्राय ठेवला होता. सर्वसाधारण सभेत हा पुकारल्यानंतर काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादीचे सुभाष जगताप, गफूर पठाण, अजित दरेकर यांनी त्यास विरोध केला. चुकीचे दर असल्याने तसेच यामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करू नये तसेच आयुक्त महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करून मान्यता देणार का, असा सवाल उपस्थित केला. त्या वेळी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाने २०१४ पासून नंतर खोदाईचे दर वाढविले नाहीत. त्यामुळे ७ हजार ५५० रुपयांनी महापालिकेचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे किती परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे उत्पन्नात किती वाढ होणार आहे. याची माहिती देण्याची मागणी केली.
या वेळी प्रशासनाच्या वतीने २०१४ पासून दर वाढविण्यात आले नसल्याचा खुलासा केला. मात्र, त्यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी सभागृहात प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर सध्या आलेल्या परवानग्या पाहता साडेसात हजारने ६० ते ६५ कोटी रुपये मिळतील, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. त्यानंतर विरोधकांनी पालिकेचे ५५ कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा दावा केला. त्यानंतर विरोधकांची उपसूचना दिली. त्यात ज्या कंपन्यांची थकबाकी आहे त्यांनी एचडीडीने खोदाई करावी, असे नमूद होते. त्यास भाजपाने विरोध केला. त्यामुळे मतदान घेण्यात आले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने उपसूचनेच्या बाजूने मतदान केले.
६५ विरुद्ध ११ मतांनी ही उपसूचना फेटाळण्यात आली. त्यानंतर खोदाईचा प्रस्तवाही तेवढ्याच मतांनी मंजूर करण्यात आला. यामध्ये शिवसेनेच्या सदस्यांनी भाजपाच्या बाजूने मतदान केले.
खोदाईचा दर ७ हजार ५५० महापालिका प्रशासनाने या केबल खोदाईसाठी १० हजार १५५ रुपये दर आकारण्याचा अभिप्राय दिला होता.
मात्र, स्थायी समितीने मंजूर केलेला ७ हजार ५५० रुपयेच दर सर्वसाधारण सभेत मान्य करण्यात आला.