कामगार कपातीविरोधात याचिका

कंपन्यांनी या काळामध्ये कामगार कपात केल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधातील ती कृती ठरेल.

पुणे : लॉकडाऊन वाढल्याने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसह काही खासगी कंपन्यांनी कर्मचारी कपात करण्याबरोबरच वेतन रोखल्याच्या तक्रारी दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. कंपन्यांनी या काळामध्ये कामगार कपात केल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधातील ती कृती ठरेल. तसेच, ही कपात घटनाविरोधी देखील आहे. त्या विरोधात नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्पलॉईज सेनेने (एनआयटीइएस) सर्वोच्च न्यायालयामधे जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाचा (कोविड-१९) प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले आहे; मात्र या काळामध्ये उद्योगांसाठी केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने अनेक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी देखील त्याबाबत अध्यादेश काढले आहेत. त्यानुसार कंपन्यांना या काळामध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढता येणार नाही. तसेच, त्यांच्या वेतनात देखील कपात करता येणार नाही. मात्र, अनेक माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना या काळामधे वाºयावर सोडले आहे. त्यात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या (आयटी), बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (बीपीओ), नॉलेज प्रोसेस आऊटसोर्सिंग (केपीओ) अशा विविध कंपन्यांचा यात समावेश आहे.



कामगार कपात, वेतन रोखणे यामुळे अनेक कर्मचाºयांना घराचे मासिक भाडे, बँकांचे हप्ते आणि दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा याची चिंता लागली आहे.
कोणत्याही कामगाराचा रोजगार हिरावून घेणे, वेतन कपात करणे अथवा वेतन रोखणे बेकायदेशीर आहे. लॉकडाऊन काळात केंद्र आणि राज्यसरकारने घेतल्या निर्णयाविरोधातील हे वर्तन आहे. काही कंपन्या तर केवळ कर्मचाºयांना फोनवरुन कामावरुन कमी केल्याचे सांगत आहेत. त्यासाठी साधी नोटीसही कर्मचाºयांना दिली जात नाही. या बेकायदेशीर कृत्या विरोधात अ‍ॅड. राजेश इनामदार यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती भारतीय कामगार सेनेचे महासचिव तथा महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार समितीचे अध्यक्ष रघुनाथ कुचिक यांनी सांगितले.