धर्मादायमधील आॅनलाइन सक्ती विरोधात याचिका दाखल 

धर्मादाय आयुक्तालयाची वेबसाइट कमी क्षमतेची व सदोष आहे. त्यामुळे वकिलांसह पक्षकारांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आॅनलाइन सक्ती झाल्यापासून संस्था नोंदणीचे संपूर्ण काम ठप्प झाले आहे.

ठळक मुद्दे नोंदणीचा एक प्रस्ताव धर्मादाय विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करायला तीन ते चार ताससायबर कॅफेमधून हे प्रस्ताव दाखल झाले तर संपूर्ण नोंदणी प्रस्तावाची अधिकृतताच संशयास्पद

पुणे : संस्था व ट्रस्ट नोंदणीचे प्रस्ताव फक्त आॅनलाइन पद्धतीनेच स्विकारण्याच्या महाराष्ट्र राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन (पीटीपीए) ने मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली आहे. आॅनलाइन सक्ती ही माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतूदींविरुद्ध असल्याने ती रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 
    आॅनलाइन संस्था नोंदणीचा एक प्रस्ताव धर्मादाय विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करायला तीन ते चार तास लागतात. हे प्रस्ताव अपलोड केल्यावर सर्व कागदपत्रांच्या प्रतींची फाईल पुन्हा धमार्दाय कार्यालयात दाखल करावी लागणार आहे. म्हणजेच पेपरलेस प्रशासन या मूळ भूमिकेलाच हरताळ फासला जाणार आहे, असे पीटीपीएचे सचिव अ‍ॅड. हेमंत फाटे यांनी सांगितले. उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोहन फडणीस व विश्वस्त सुनील मारे म्हणाले, धर्मादाय आयुक्तालयाची वेबसाइट कमी क्षमतेची व सदोष आहे. त्यामुळे वकिलांसह पक्षकारांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आॅनलाइन सक्ती झाल्यापासून संस्था नोंदणीचे संपूर्ण काम ठप्प झाले आहे. वेबसाइटच बंद असल्याने दोन महिने काहीच काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे वकिलांच्या उपजीविकेचा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. खजिनदार अ‍ॅड. रजनी उकरंडे यांनी नमूद केले की, धर्मादाय कार्यालयात संस्था व ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव दाखल करण्यात महिला वकिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे. आॅनलाइन सक्तीमुळे या महिला वकिलांच्या कामावर गदा आली आहे.
.....................
संस्था व ट्रस्ट नोंदणी ही न्यायिक चौकशी अधीन  प्रकरणे आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यपद्धती प्रमाणे नोंदणीविषयक प्रकरणे आॅनलाइन पद्धतीने निकाली काढता येणार नाहीत. त्यामुळे संघटनेने उच्च न्यायालयात या बदलास आव्हान दिले आहे. 
अ‍ॅड. मुकेश परदेशी, अध्यक्ष, पीटीपीए  
.................. 
आॅनलाइन नको डिजिटालायजेशन करा 
आॅनलाईन नोंदणीच्या सक्तीमुळे वकिलांच्या ऐवजी डाटा एंट्री करणा-या सायबर कॅफेमधून हे प्रस्ताव दाखल करण्यास उत्तेजन मिळेल. त्यामुळे संपूर्ण नोंदणी प्रस्तावाची अधिकृतताच संशयास्पद होईल. त्याऐवजी नोंदणी प्रस्तावांच्या फाईल वकिलांमार्फत दाखल करून घ्याव्यात. नोंदणी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ती सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून कार्यालयीन संगणकामध्ये संरक्षित करता येतील, असा पर्याय पीटीपीएचे विश्वस्त अ‍ॅड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी सुचवला आहे.