याचिकाकर्त्यांनो सावधान, उत्सवच बंद होतील; खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची टीका

नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करा असे या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे

पुणे: गणेशोत्सवात अनिर्बंधपणे वाजणाऱ्या डीजे आणि लेझर लाईटने वैतागलेल्या काही स्वयंसेवी संस्था उत्सव डीजे मुक्त करा म्हणून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्याविरोधात सूर काढत खडक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने याचिकाकर्त्यांनो सावधान, उत्सव बंद पडण्यात सहभागी होऊ नका असे आवाहन केले आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करा असे या मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सुनील माने यांची कॅटॅलिस्ट फौंडेशन, अंकूश काकडे यांचा वाडेश्वर कट्टा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या संघटनांनी गणेश उत्सवच नाही तर एकूणच उत्सवाती डीजे व लेझर बंदीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. या संदर्भात किती क्षमतेचा आवाज करायचा, ध्वनीक्षेपक कधी बंद करायचे याचे नियम आहे, त्या नियमांचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करायला हवे असे उत्सवाची शंभरी पार करणाऱ्या खडक सार्वजनिक मंडळाचे मत आहे.

मंडळाचे अध्यक्ष संजय बालगुडे म्हणाले, याआधीही उत्सवातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी न्यायालयाने तर कधी महापालिकेने नियम घालून दिलेले आहेत. रस्त्यांवरील मांडवांचा विषय आला त्यावेळी महापालिकेने रस्त्याच्या एक तृतीयांश भागावरच मांडव असावा असा नियम तयार केला. ध्वनीक्षेपक पुर्वी रात्री उशीरापर्यंत वाजत असत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री १० वाजल्यानंतर ध्वनीक्षेपक सुरू ठेवण्यास मनाई केली. न्यायालयाने हे नियम केले त्यावेळी सरसकट सर्वच मंडळांसाठी म्हणून केले. आताही याचिका दाखल होऊन सुनावणी झाली तर डीजे बंदी, सरसकट सर्वच मंडळांसाठी होईल, त्यातून याच नव्हे तर सर्वच उत्सवांवर संक्रात येईल.

त्यामुळेच जे नियम पाळत नाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करा अशीच मागणी करणे योग्य राहील असे मत बालगुडे यांनी व्यक्त केले. न्यायालयाने आवाजासाठी डेसिबलची ( आवाज मोजणारे एकक) मर्यदा घालून दिलेली आहे. मांडव किती आकाराचा हवा त्याचेही नियम आहे. फार तर ५ ते २५ मंडळे हे नियम मोडतात. त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी, दंड करावा. जी मंडळे प्रामाणिकपणे नियम पाळतात, उत्सव साजरा करतात त्यांच्यावरही न्यायालयामुळे संक्रात येईल व उत्सव नावाचा प्रकारच थांबून जाईल अशी भीती बालगुडे यांनी व्यक्त केली. आपल्याप्रमाणेच अनेक सार्वजनिक मंडळांचे म्हणणे असून तेही लवकरच पुढे येतील असे ते म्हणाले.