‘मेपल’कडून फोटोंसाठी परवानगी नाही

मेपल ग्रुपने परवानगी न घेता जाहिरातीत आमचे फोटो वापरले आहेत़ सरकार म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणार आहोत़ याबाबत जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करतील.

पुणे : मेपल ग्रुपने परवानगी न घेता जाहिरातीत आमचे फोटो वापरले आहेत़ सरकार म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणार आहोत़ याबाबत जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करतील. त्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले़
मेपलने ५ लाखांत घरे अशी जाहिरात करुन त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांची छायाचित्रे वापरली होती़ त्यामुळे ही शासकीय योजना असल्याचा भास होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या़ याविषयी बापट म्हणाले, क्रेडाईचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांचा कार्यक्रमाच्या निमंत्रणासाठी फोन आला होता. परंतु, जायला जमले नाही़ वृत्तपत्रात जाहिरात आली, तेव्हा ग्रहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांना फोन करुन योजनेबाबत विचारले़ तेव्हा त्यांनीही काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले़
मुख्यमंत्र्यांकडे विचारले असता, आपण कार्यक्रमाला येऊ हे कन्फर्म केले नसल्याचे सांगितले़ राज्य अथवा केंद्र सरकारची परवानगी न घेता अशी योजना सुरु केली असेल, तर त्यांनी फॉर्म विक्री थांबवावी़ जे ग्राहक या योजनेत येऊ इच्छित नाही, त्यांना त्यांचे पैसे परत करावेत़ त्यांनी म्हाडामार्फत आपली योजना केंद्र सरकारकडून मंजूर झाल्यावरच योजना सुरु करावी़ तोपर्यंत फॉर्मची विक्री थांबवावी़़ जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री याबाबत पुढील कारवाईचा निर्णय घेतील, असे बापट यांनी सांगितले़
दरम्यान, या योजनेच्या नावाखाली स्वस्त घरांचे स्वप्न दाखवून फसवणूक होत असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शिवाजीनगर येथील मेपल ग्रुपच्या कार्यालयाची मोडतोड केली. मंगळवारी दुपारी तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. ११५० रुपये भरून घेऊन नोंदणी केली जात आहे. हजारो लोकांनी या योजनेत नावनोंदणी केली आहे.
मात्र, काहीच जणांना घरे मिळणार आहेत. त्यामुळे मनसेच्या वतीने कार्यालयावर धडक मारून आंदोलन करण्यात आल्याचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी सांगितले. या आंदोलनात प्रदेश उपाध्यक्ष बाळा शेडगे, नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, कामगार सेनेचे नरेंद्र तांबोळी, उपाध्यक्ष जयराज लांडगे, सचिन पांगारे, विभागाध्यक्ष प्रशांत मते, साईनाथ बाबर, आशिष साबळे, संजय भोसले, रवींद्र खेडेकर आदींनी सहभाग घेतला.
मेपल कंपनीने केलेल्या जाहिरातीनुसार ते खरंच इतक्या कमी किमतीत घरे उपलब्ध करुन देऊ शकतात का, याची पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून चौकशी करावी. त्यांच्या आराखड्यांची कडक तपासणी करावी़ जर त्यात तथ्य असेल, तर त्यांना एक हजार घरे बांधून दाखविण्याचे बंधन घालावे व यात शेवटापर्यंत जावे, असे मत आमदार डॉ़ नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले़
(प्रतिनिधी)