PCMC: महापालिकेच्या रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची हेळसांड; खासगी एजन्सीची मनमानी, पालिका म्हणते...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 19, 2022 11:08 AM2022-01-19T11:08:50+5:302022-01-19T11:09:03+5:30
सद्यस्थितीत महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयात कमी मनुष्यबळ असल्याने महापालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली
पिंपरी : महापालिका रुग्णालयात कोरोना काळात डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची गरज होती. तसेच सद्यस्थितीत महापालिकेच्या सर्वच रुग्णालयात कमी मनुष्यबळ आहे. परिणामी महापालिकेने खासगी एजन्सीमार्फत डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. परंतु खासगी एजन्सी मनमानी कारभार करत असल्याची स्थिती आहे.
मागील काही दिवसात पगार न मिळाल्याने नवीन जिजामाता रुग्णालया, यमुनानगर, आकुर्डी थेरगाव येथील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळत नाहीत. तसेच मागील दोन महिन्याचा पगार अद्याप मिळालेला नाही. तो कधी मिळेल याची शाश्वती नाही. तसेच ठरवून दिलेला पगार दिला जात नाही. नोव्हेंबरचा ५० टक्केच पगार मिळाला नाही. महापालिकेकडे दाद मागितल्यास काम करायचे असेल तर करा? हा एजन्सीचा प्रश्न आहे. अशी उत्तरे महापालिका वैद्यकीय विभागातील अधिकारी या कर्मचाऱ्यांना देत आहेत.
आता कोणाकडे दाद मागायची असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. शहरात महापालिकेने रुग्णालयाच्या मोठ्या सुसज्ज इमारती बांधल्या परंतु मात्र मनुष्यबळतोकडे अशी स्थिती सध्या पालिका रुग्णालयांची झाली आहे. यामुळे रूग्णांची हेळसांड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच खासगी एजन्सीमार्फत नेमलेले कर्मचारी यांची गुणवत्ता कोण तपासणार असा प्रश्न आहे?
खासगी एजन्सीची मनमानी
- कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार देत नाहीत.
- पूर्ण पगार मिळत नाही.
- सॅलरी स्लिप मिळत नाही.
- सुट्टी मिळत नाही.
- कोणताही समन्वय साधला जात नाही.
- काही विचारणा केली असता कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली जाते.
- जाचक अटी घालून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली जाते.
ठेकेदारांना प्रशासनाची भीती नाही ?
खासगी एजन्सीला काम देताना त्या एजन्सीची आर्थिक उलाढाल तपासली जाते. त्यानंतर करार केला जातो. कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याबाबत निमय घालून दिले जातात. कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे ही त्या एजन्सीची जबाबदारी असते. तरी देखील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नाही. अशी स्थिती असताना महापालिका प्रशासन अशा एजन्सीवर कोणतीही कारवाई करीत नाही. परिणामी ठेकेदारांना प्रशासनाची भीती नसल्याचे दिसून येते.
आऊट सोर्सिंगवर सर्व राजकीय पक्षांचे एक मत
सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेच्या नऊ रुग्णालयात आऊट सोर्सिंग मार्फत कर्मचारी घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. परंतु या निर्णयाला शहरातील एकही राजकीय पक्षांनी विरोध केला नाही. त्यामुळे रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्यावर सर्वांचेच एक मत असल्याचे दिसून येते.