पिंपरीतील ठेकेदार पुण्यातही ठरला अपात्र!

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अपात्र ठरवलेल्या एका कंपनीला पुणे महापालिकेतही कामासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला.

पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अपात्र ठरवलेल्या एका कंपनीला पुणे महापालिकेतही कामासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम ही कंपनी करत असून त्यांना काम देण्याऐेवजी फेरनिविदा काढावी किंवा दुसºया क्रमाकांची निविदा खुली करावी असे दोन पर्याय नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला दिले होते.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी ही माहिती दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम करणाºया एका कंपनीला तेथील प्रशासनाने अपात्र ठरवले. त्यांचे काम बंद केले. तसेच त्यांना काळ्या यादीत टाकले. त्याच कंपनीने अशाच प्रकारच्या कामाची पुणे महापालिकेची निविदा दाखल केली होती. त्यासंबधीचा निर्णय मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत होणार होता. मोहोळ यांनी
सांगितले की नगरविकास विभागाने पत्र लिहून स्थायी समितीसाठी दोन पर्याय दिले होते व या कंपनीची निविदा रद्द करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे दुसºया क्रमाकांची निविदा खुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कचरा वाहतूक करणाºया वाहनांसाठी चालक देण्याचा ठेका प्रशासनाने जाहीर केला होता. ८ कोटी ५० लाख रूपयांच्या या ठेक्यासाठी आलेली एक निविदाही रद्द करण्याचा निर्णय स्थायी
समितीत झाला. या निविदेविषयी काही चर्चा होत होती, त्याची तपासणी केली असता त्यात तथ्य आढळले म्हणून निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्याने प्रक्रिया होत नाही तोपर्यंत जुन्याच ठेकेदारामार्फत चालक घेण्याचेही ठरवण्यात आले अशी माहिती मोहोळ यांनी दिली.

भामा आसखेड योजनेसाठी पाणी उचलून देणार नाही असे पत्र पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिले होते. प्रशासनाने ते समोर आणले नाही. दर तीन महिन्यांनी यासाठीच्या परवान्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागते. सध्या योजनेचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पाणी उचलले जात नाही. तरीही हे नूतनीकरण त्वरित करून घेण्याची सुचना प्रशासनाला दिली असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.मुंबई महापालिकेप्रमाणेच ६०० चौरस फुट घरे असलेल्यांना घरपट्टी माफ करावी असा प्रस्ताव शिवसेनेच्या सदस्यांनी दिला होता, तो प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी आला होता.
प्रशासनाने असे करता येणार नाही व मुंबई महापालिकेतही असा काही निर्णय झालेला नाही असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता, तो मान्य करण्यात आला असे मोहोळ म्हणाले.