डिसेंबरपर्यंत ३३७ अवर्गीकृत किल्ल्यांचा आराखडा

पुणे : राज्यातील ३३७ अवर्गीकृत किल्ल्यांचा विकासकामांबाबत काही दिवसांपूर्वी हरकती मागविल्या होत्या. राज्याच्या विविध भागांतून गडप्रेमींनी याबाबत आपल्या सूचना, हरकती नोंदवल्या आहेत. त्या सर्व विचारात घेऊन कोणते किल्ले प्राधान्यक्रमाने घ्यायचे, त्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम येत्या डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी दिली.

राज्यात ४०० हून अधिक वर्गीकृत आणि अवर्गीकृत किल्ले आहेत. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे ४७ तर राज्य पुरातत्त्व विभागाकडे ५१ किल्ले आहेत. तर इतर ३३७ किल्ले अवर्गीकृत असून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या किल्ल्यांवर ‘किल्ले पर्यटन योजना’ जाहीर केली आहे. यासंदर्भात नुकत्याच हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. राज्यातील अनेक गडप्रेमींनी याबाबत आपला अभिप्राय शासनाला कळवला आहे.

राज्यातील अवर्गीकृत किल्ल्यांच्या ठिकाणी (खासगी मालकीचे किल्ले वगळून) पर्यटकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. किल्ल्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता, किल्ल्यावर पिण्याच्या पाणी उपलब्ध करून देणे, गडावर उपहारगृहाची व्यवस्था करणे, प्रसाधन गृह, वीज, कचरा विल्हेवाट यंत्रणा उभारणे, माहिती दिशादर्शक फलक, पर्यटक नोंदणी, पार्किंग तसेच परिसर सुशोभीकरण आदी कामे या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे सांगून दीपक हरणे म्हणाले की, किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. या कायद्यातील तरतुदी क्लिष्ट स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे वर्गीकृत किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन तसेच पर्यटक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्याकरिता बराच कालावधी लागतो.

----

कोट -

३३७ अवर्गीकृत किल्ल्यांच्या विकास कामांसाठी टप्पे करण्यात येत आहे. त्यात किल्ल्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने किल्ल्यांच्या आराखडा, ताळेबंद तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत तो पूर्ण होऊन त्यानंतर नवीन वषार्त प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार आहे.

- दीपक हरणे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ