पुण्याच्या '' कारभारी '' पदासाठीच बापट यांचा गनिमी कावा

'खासदारा' ने शहराचे नेतृत्व करायचे अशी पुणे शहराची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळातून पुणे गायब: पक्षातील विरोधकांना गारद करण्याचा प्रयत्न

पुणे : भारतीय जनता पाटीर्ला पुणेकरांनी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भरभरून मते दिली. तरीही राज्य मंत्रिमंडळात पुण्याला उणे ठेवल्याबद्दल राजकीय टीकाटिप्पणी होत आहे. मात्र, खासदार गिरीश बापट यांनीच पुण्याचे सर्वेसर्वा होण्यासाठी म्हणून राजकीय वजन वापरून ही व्यवस्था केली असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरे सत्ताकेंद्र नको या हेतूने त्यांनी हा गनिमी कावा केला असल्याची चर्चा आहे.
खासदाराने शहराचे नेतृत्व करायचे अशी पुणे शहराची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे. विठ्ठलराव गाडगीळ केंद्रात मंत्री होते त्यावेळी त्यांनीही पुणे महापालिकेतील आपला गट जपला होता. त्यांच्यानंतर सुरेश कलमाडी यांनी तर महापालिका व शहरातील काँग्रेस पक्षही आपल्या कवेत घेतला व ते पुण्याचे सर्वेसर्वा झाले. तीच गोष्ट कलमाडी यांचा राजकीय अस्त झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही महापालिकेच्या माध्यमातून पुण्यावर आपले राजकीय वर्चस्व निर्माण केले. तोच प्रकार आता बापट यांनाही करायचा असून त्यामुळेच त्यांनी राज्यातील कॅबिनेट मंत्रीपद सोडून खासदार होण्याची मनिषा धरली असे राजकीय वतुर्ळात सांगितले जाते.
मागच्याच लोकसभा निवडणूकीत त्यांना खासदार व्हायचे होते, मात्र त्यावेळी त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला चांगले यश मिळाले, पुण्यातील सर्व जागा ताब्यात आल्या, त्याचा पुरेपूर वापर करत बापट यांनी कॅबिनेट मंत्री पद घेतले, मात्र तरीही खासदारकी त्यांना शांत बसू देत नव्हती. त्यामुळेच संधी मिळताच त्यांना नाही, नाही म्हणत खासदारकीच्या उमदेवारासाठी दावा केला व ती पदरातही पाडून घेतली. त्यासाठी मंत्री पदाचा त्यात करायलाही त्यांना मागेपुढे पाहिले नाही. खासदारकी मिळताच त्यांनी आता त्यांचे मनातले राजकारण करायला सुरूवात केली.
राज्य मंत्रिमंडळात पुण्याला प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे होते. आमदार माधुरी मिसाळ यांनी त्यासाठी मोचेर्बांधणीही केली होती, मात्र त्यांचे मनसुबे मनातच राहिले. बापट यांनीच कोणालाही अनुभव नाही, चुकीचे काही केले जाईल, मतदारांमध्ये त्यातून चुकीचा संदेश पोहचेल असे सांगत मुख्यमंत्र्यांना पुण्याविषयी काळजी करू नका, मी आहे असे सुचवले असल्याची माहिती मिळाली. पक्षातीलच काही सुत्रांनी सांगितले की बापट यांनाच शहरात नवे सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ द्यायचे नव्हते. समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे राज्यमंत्री पदही त्यांनाच नको होते. त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा आधार घेत त्यांनी कांबळे यांच्यावरही संक्रात आणली.
खासदार होताच त्यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांच्या स्वतंत्र बैठका घ्यायला सुरूवात केली. पुण्याशी संबधित विविध विषयांच्या चर्चा केल्या. त्याची प्रसिद्धी होईल याची काळजी घेतली. त्यांच्या या सर्व हालचाली त्यांना पुण्याचे कारभारी व्हायचे आहे यालाच पुष्टी देतात. पक्षाचे सहयोगी असलेले खासदार संजय काकडे यांना तर त्यांनी सुरूवातीपासूनच पुण्यापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पालिका निवडणूकीपासून त्यांनी खासदार काकडे यांच्याबाबत खासगी तसेच जाहीर कार्यक्रमांमधूनही टीका टिप्पणी कायम ठेवली. लोकसभा निवडणूकीतील त्यांच्या पक्षविरोधी हालचालींची माहितीही मुख्यमंत्र्यांना बापट यांच्याकडूनच पुरवली जात होती असे पक्षातील काहीजणांचे म्हणणे आहे. काकडे यांना पुण्यात स्थैर्य लाभू द्यायचे नाही असाच प्रयत्न बापट कायम करत असतात.