समाविष्ट गावांचे नियोजन अधांतरीच, पुढील आर्थिक वर्षात होणार नियोजन

समाविष्ट गावांबाबत महापालिकेचे काहीच नियोजन नसल्याचे बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट झाले. या गावांसंबधीचा विषय चर्चेला आल्यानंतर शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे सभेला उपस्थित नसल्याबद्दल महापौर मुक्ता टिळक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

पुणे : समाविष्ट गावांबाबत महापालिकेचे काहीच नियोजन नसल्याचे बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट झाले. या गावांसंबधीचा विषय चर्चेला आल्यानंतर शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे सभेला उपस्थित नसल्याबद्दल महापौर मुक्ता टिळक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
समाविष्ट गावांमधील विकास आराखडा व त्यासंबंधीचे दोन विषय बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत होते. शहर अभियंत्यांशी संबंधित हे विषय आहेत. मात्र, सभेला शहर अभियंताच उपस्थित नव्हते. आयुक्त कुणाल कुमार हेही परगावी असल्यामुळे सभेत नव्हते. महापौरांनी याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समाविष्ट गावांसंबधीचे विषय सभेत आहेत, याची माहिती असतानाही ही अनास्था दाखवली याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. सभेला उपस्थित दोन्ही अतिरिक्त आयुक्तांनी या नाराजीची दखल घ्यावी, असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, राजाभाऊ लायगुडे यांनी या गावांमधील विसर्जित ग्रामपंचायतींमधून महापालिकेत वर्ग झालेल्या कर्मचाºयांना ४ महिने वेतन मिळालेले नाही. त्यांचे हाल सुरू आहेत, याची जबाबदारी कोण घेणार? अशी विचारणा प्रशासनाकडे केली. त्यांच्यापैकी काहींच्या घरात आजारी व्यक्ती आहेत. त्यांच्या औषधोपचारालाही त्यांच्याजवळ पैसे उरलेले नाहीत. नगरसेवक म्हणून ते आमच्याकडे येऊन आमचे काय झाले, अशी विचारणा करतात, त्यांना काय उत्तर द्यायचे, असे ते म्हणाले.
नगरसेवक सचिन दोडके, युवराज बेलदरे यांनीही हाच प्रश्न प्रशासनानाला विचारला. गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. साधी कचरा उचलण्याची सुविधाही या ग्रामस्थांना मिळत नाही. त्याचप्रमाणे रस्ते चांगले नाहीत, त्याकडे प्रशासन पूर्ण दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप दोडके व बेलदरे यांनी केला. आणखी काही नगरसेवकांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी या गावांमध्ये तातडीच्या अशा सर्व सेवा दिल्या जात असल्याचे सांगितले. प्रशासन त्याबाबत दक्ष आहे. गावांमधील प्रमुख कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची बैठक घेतली होती, तीमध्ये त्यांच्या मागण्यांची माहिती घेतली. आरोग्य किंवा अन्य आवश्यक गोष्टींकडे प्रशासन पूर्ण लक्ष देत आहे, असा दावा त्यांनी केला. रस्ते तसेच भांडवली खर्चाच्या कामांबाबत पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाईल, असे त्या म्हणाल्या. निधी वर्गीकरणाचे प्रयत्न आयुक्त स्तरावर होत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.