खेळण्यांतही गोलमाल

उद्यानांमधील खेळण्यांवर दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दोन वर्षे कालावधीसाठी २३ प्रकारची खेळणी उद्यानात बसविण्याची येणार असून निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या

पिंपरी : उद्यानांमधील खेळण्यांवर दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. दोन वर्षे कालावधीसाठी २३ प्रकारची खेळणी उद्यानात बसविण्याची येणार असून निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या केवळ एका ठेकेदाराला ऐन वेळचा विषय म्हणून काम दिले आहे. यातून टक्केवारीचा गोलमाल झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
उद्यानांचे शहर म्हणून ओळख आहे. एकूण १७१ उद्याने आहेत. त्यांपैकी १५९ उद्याने विकसित आहेत. एकूण क्षेत्रफळापैकी ३०.७० टक्के एवढे क्षेत्र ग्रीन कव्हरखाली आहे. नागरिकांच्या, लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी, तसेच पर्यावरण संतुलनाच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणात उद्याने विकसित करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे.
उद्यानांमध्ये लहान मुलांसाठी घसरगुंडी, झोका, सी-सॉ, मेरी गो राउंड अशी विविध प्रकारची खेळणी बसविण्यात आली आहेत. परंतु, बहुतांशी उद्यानांमधील खेळण्यांची दयनीय अवस्था आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शहरातील उद्यानांमध्ये नवीन खेळणी बसविण्यासाठी महापालिकेने जानेवारी महिन्यात एक वर्ष कालावधीसाठी आवश्यक असणारी खेळणी दरकरार पद्धतीने पुरविणे आणि बसविणे यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती केली आहे. हनिफन एन थ्रील या कंपनीने निविदा दरापेक्षा २७.२७ टक्के कमी दर म्हणजेच ५४ लाख ५४ हजार रुपये दर सादर केला.
अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा सर्वांत कमी दराची निविदा सादर केल्याने हनिफन एन थ्रील या कंपनीकडून २८ प्रकारची विविध खेळणी उद्यानांमध्ये बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अवघ्या तीन महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल महिन्यात महापालिकेने उद्यानांमध्ये २३ प्रकारची खेळणी बसविण्यासाठी इच्छुक ठेकेदारांकडून निविदा मागविल्या.
दोन वर्षे कालावधीसाठी ही खेळणी बसविण्यासाठी दोन कोटी खर्च अपेक्षित धरला. महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही ती प्रसिद्ध होऊ नये याची खबरदारी घेतली होती. आताही आयत्या वेळी विषय दाखल केला. त्यास मंजुरी दिली. निविदेला दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर पाच ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. त्यातील चार ठेकेदार अपात्र ठरले. तरीही एकाच ठेकेदाराला साडेचौदा टक्के कमी दराने निविदा दिली आहे. (प्रतिनिधी)

२५ टक्के निविदा : विकासकामे होणार कधी?
पिंपरी : स्थायी समितीच्या बैठकीत विकासकामे आणि निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेविषयी आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेविषयी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पंचवीस टक्के निविदा मंजूर झाल्या असतील, तर विकासकामे होणार कधी? प्रशासन सुस्त झाले आहे, अशी टीकाही करण्यात आली. महापालिका निवडणूक आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रखडलेल्या विकासकामे आणि निविदा प्रक्रियेबाबत सभेत चर्चा झाली.
याबाबत धनंजय आल्हाट म्हणाले, ‘‘स्थायी समितीच्या वर्षाला ५२ बैठका होतात. त्यापैकी केवळ २७ बैठका झाल्या आहेत. उर्वरित कालखंड आणि विधान परिषद आणि महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता हा कालखंड पकडल्यास आता केवळ दहा बैठका होतील, तर १५ बैठका या आचारसंहितेच्या कालखंडात होतील. निविदा प्रक्रिया आणि मंजुरी याबाबतचा प्रशासनाचा वेग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे विकासकामांना अडचणी येणर आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक विषय अजेंड्यावर येण्यासाठी प्रशासनाची गती कमी पडत आहेत.
अर्थसंकल्पातील निधीपैकी केवळ २५ टक्के निविदा मंजूर झाल्या आहेत. त्यामुळे विकासाला खीळ बसली आहे. याबाबत प्रशासनाने पुढील बैठकीपर्यंत मंजूर किती विषय झाले, किती होणार आहेत, सद्य:स्थिती काय, याची माहिती द्यावी.’’ तपशीलवार माहितीची मागणी सदस्यांनी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे यांनी प्रशासनातील संबंधितांना आदेश दिले.