PMPML: बीआरटी काढून पीएमपीएल प्रवाशांचे हाल वाढणार; स्वयंसेवी संस्थांची टीका

केंद्र सरकारच्या निधीमधून केलेला हा मार्ग काढून टाकणार तर मग केंद्रांचा निधीही परत करावा अशी उपरोधिक मागणीही या संघटनांनी केली आहे...

पुणे : प्रवाशांना सुलभपणे व विनाविलंब इच्छित स्थळी पोहचवणारी बीआरटी ( रस्त्याच्या मध्यभागातून काढलेला बससाठीचा स्वतंत्र मार्ग) काढून टाकण्याचा महापालिकेचा निर्णय पीएमपीएल प्रवाशांच्या हालात भर टाकणारा आहे अशी टीका स्वयंसेवी संस्था संघटनांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या निधीमधून केलेला हा मार्ग काढून टाकणार तर मग केंद्रांचा निधीही परत करावा अशी उपरोधिक मागणीही या संघटनांनी केली आहे.

सेव्ह पुणे ट्रॅफिक पुणे मुव्हमेंटचे हर्षल अभ्यंकर म्हणाले, “यातून महापालिका आयुक्तांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. या मार्गामुळे पीएमपीएलच्या बस वाहतूक कोंडीन अडकत नव्हत्या. प्रवाशांना इच्छित स्थळी वेळेवर व विनाअपघात पोहचता येत होते. त्यामुळे बसच्या प्रवाशांसासाठी बीआरटी मार्ग वरदानच होता. मात्र वाढती वाहनसंख्या व त्यांच्या चालकांच्यचा दबावापुढे आयुक्त वाकले व लाखो प्रवाशांच्या हिताचा त्यांनी बळी दिला.”
परिसर संस्थेचे रणजीत गाडगीळ, पर्यावरण शिक्षण संस्थेच्या संस्कृती मेनन तसेच सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक या विषयाच्या तज्ज्ञ प्रांजली देशपांडे यांनीही महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात मत व्यक्त केले आहे.

हा निर्णय घेताना महापालिकेने कोणत्याही वाहतूक नियोजनकारांचा सल्ला घेतला नाही. वाहतूक कोंडीला उत्तेजन देणारे रस्ता रूंदी, वाहनतळ यासारखे प्रकल्प महापालिका राबवू इच्छित आहे. जगभर सार्वजनिक प्रवासी वाहतूकीचे प्रमाण वाढ‌वण्याचे धोरण घेतले जात असताना नेमके त्याच्या उलट धोरण महापालिका राबवत आहे. विरोध होऊ नये म्हणून बीआरटी काढण्याचा निर्णय प्रायोगिक स्तरावर आहे अशी धुळफेक महापालिका करत आहे. हा प्रयोग प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणारा आहे असे मत वाहतूक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

वाहतूक कोंडी खासगी वाहनांच्या संख्येत वाढ झाल्याने होते हे आता जगतील सर्व मोठ्या शहरांनी मान्य केले आहे व त्याला अनुषंगून ते सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे माहिती असतानाही महापालिकेने सुरू असलेली बीआरटी बंद करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेतला. बीआरटी मार्ग केंद्र सरकारच्या निधीमधून तयार करण्यात आला. काही कोटी रूपये त्यासाठी खर्च करण्यात आले. आता हा मार्ग बंद करताना महापालिका तो निधी केंद्र सरकारला परत करणार आहे का? असा प्रश्न वाहतूक विषयाच्या अभ्यासकांनी केला आहे.