प्लॉटच्या तुकडाबंदीमुळे ‘बजेट’मधील घर महागणार !

गुंठा-अर्धा गुंठ्यांतील घरांवर मर्यादा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : गुंठेवारीला आळा घालण्यासाठी शासनाने नुकतेच असे तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून घरे, फ्लॅट बांधले असतील तर अशा घरांची दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घातली आहे. यापुढे अकृषिक जमिनीचे (एनए प्लॉट) तुकडे पाडून खरेदी-विक्री करण्यासाठी आता सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न स्वप्नच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवज नोंदविताना मुंबई तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ चे नियम ३ नुसार घोषित केलेल्या स्थानिक क्षेत्रातील कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किवा विभागणी, तुकडा निर्माण होईल अशा रीतीने करता येणार नाही, असे बंधन या कायद्याचे कलम ८ अन्वये आहे. या अधिनियमान्वये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे. अशा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे/तुकड्याचे हस्तांतरणाचे दस्त नोंदविताना महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क (आय) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज अशा दस्तांची नोंदणी करू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आता गुंठा-अर्धा गुंठ्यात घरे बांधणे व त्याची अधिकृत नोंदणी करणे पूर्णपणे थांबले आहे.

---------

असा आहे नवा निर्णय

राज्यात तुकडाबंदी कायदा १९४७ पासूनच लागू आहे. परंतु या कायद्यातून पळवाटा काढत लोक एक-अर्धा गुंठा किंवा काही लहान-मोठे बिल्डर गुंठेवारी कायद्याचे उल्लंघन करून घरे बांधून लोकांना विक्री करत होते. अशा बेकायदेशीरपणे व कायद्याचे उल्लंघन करूनदेखील घरांची अधिकृत दस्तनोंदणी होत असल्याने लोक सर्रास अशा पद्धतीने घरांचे बांधकाम करत होते. आता शासनाने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क (आय) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज अश दस्तांची नोंदणी करू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आता गुंठा-अर्धा गुंठ्यात घरे बांधणे व त्याची अधिकृत नोंदणी करणे पूर्णपणे थांबले आहे.

-----

शासनाने केलेल्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा गुंठा-अर्धा गुंठा जमिनी घेऊन हक्काचे घर बांधणे किंवा लहान-मोठ्या बिल्डरांना एक-दोन बिल्डिंग उभ्या करून फ्लॅट्सची विक्री करणे कठीण झाले आहे. अशा घरांची दस्तनोंदणीच होणार नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यात अशा गुंठेवारीचे एनए करण्यासाठीचा खर्च देखील वाढल्याने घरांच्या किमती वाढणार आहे.

---------

“सध्या आम्ही गुंठे -अर्धा गुंठे जमीन घेऊन हक्काचे घर बांधण्याचा विचार करत होतो. परंतु आता शासनाने अशा गुंठेवारीतील घरांची नोंदच करणे बंद केले आहे. आता गरिबांनी घरे घ्यायची की नाही?”

कुलदीप कौर, गृहिणी