पंतप्रधान आवास योजनेचे इमले ‘हवे’तच..? जागा ताब्यात नसताना महापालिकेकडून प्रक्रिया
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 5, 2019 11:33 AM2019-02-05T11:33:30+5:302019-02-05T11:38:46+5:30
खराडी, हडपसर आणि वडगाव खुर्द येथे बांधण्यात येणाऱ्या ५ हजार ७४० घरांसाठी जागाच अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही...
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. मात्र, महापालिकेचे हे गरिबांसाठीचे इमले हवेतच उभे राहणार की काय अशी स्थिती आहे. खराडी, हडपसर आणि वडगाव खुर्द येथे बांधण्यात येणाऱ्या ५ हजार ७४० घरांसाठी जागाच अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. असे असतानाही निविदा प्रक्रिया राबवत ठेकेदार निश्चित करण्याची घाई कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खराडी, हडपसर आणि वडगाव खुर्द या ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून या कामासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापनाही करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये या खराडी, हडपसर आणि वडगाव खुर्द येथील सहा वेगवेगळ्या जागांवर घरांची योजना राबविण्यासाठी ठेकेदार निवडण्यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या निविदांना प्रतिसाद देखील मिळाला. परंतु प्रत्यक्षात जागा ताब्यात आलेली नसतानाच इमारतीचा नकाशा व इतर सर्व प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. मात्र, पुरेशा जागा ताब्यात न आल्याने सध्या अवघ्या ११२६ घरांचेच नियोजन करण्यात आले आहे.
खराडी येथील जागेचा न्यायालयामध्ये दावा सुरु असून या जागेच्या मालकांनी तसे लेखी स्वरूपात पालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला कळवले आहे. त्यामुळे ही जागा पूर्णपणे पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. हडपसर येथील सर्व्हे नं. ७६ (पार्ट) हि जागा देखील अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. जागा ताब्यात नसताना या जागांवर परवडणाऱ्या घरांचे इमले कागदावरच उभे राहीलेले आहेत. यापुर्वी राबविण्यात आलेल्या निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
====
पंतप्रधान आवास योजनेकरिता महापालिका प्रशासनाने अर्ज मागविल्यानंतर १ लाख २३ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी केवळ २० हजार अर्ज पात्र ठरले. प्रशासनाकडून सहा हजार घरांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. काही ठिकाणी पालिकेने जागा ताब्यात नसतानाही निविदा प्रक्रिया राबविली होती. आता त्या जागा ताब्यात मिळविताना पालिकेची दमछाक होऊ लागली आहे. अनेक ठिकाणी जागा मालकांचा विरोध होत असल्याचे चित्र आहे.
====