PMC: दोन लाख २५ हजार मिळकतींची ४० टक्के सवलत रद्द

पुणे महापालिका मिळकतीत स्वत: घरमालक राहत असल्यास ४० टक्के सवलत दिली जात होती...

पुणे :पुणे महापालिकेच्या निवासी मिळकतीची ४० टक्के कर सवलतीसाठी २ लाख ९४ हजारांपैकी केवळ ६८ हजार मिळकतींचेच पीटी-३ अर्ज पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल २ लाख २५ हजार ९०० मिळकतींची ४० टक्के सवलत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांपासून रद्द होणार आहे. त्यांना नवीन वर्षाच्या बिलात मागील वर्षाचे ४० टक्के, तसेच चालू वर्षाचे ४० टक्के असे तब्बल ८० टक्के वाढीव दराचे मिळकतकर बिल दिले जाणार आहे.

पुणे महापालिका मिळकतीत स्वत: घरमालक राहत असल्यास ४० टक्के सवलत दिली जात होती. राज्य सरकारने या सवलतीला आक्षेप घेतला, तसेच २०१८ मध्ये ही सवलत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर २०१९ पासून महापालिकेने नवीन मिळकतींना ही सवलत बंद केली. या मिळकतींची संख्या सुमारे १ लाख ९८ हजार आहे. पालिकेने शहरात केलेल्या जीआयएस सर्वेक्षणात ९६ हजार मिळकतींमध्ये भाडेकरू राहत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पालिकेने त्यांना २०१८ पासूनची थकबाकीची बिले पाठविली. ही रक्कम मोठी असल्याने त्यावरून गोंधळ उडाला.

त्यामुळे मे २०२३ मध्ये शासनाने या सर्व २ लाख ९४ हजार मिळकतींना पुन्हा ४० टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, पालिकेने ही सवलत दिली. मात्र, घरमालक स्वत: राहत असेल तरच ही सवलत दिली जाणार होती. त्यानुसार, महापालिकेने नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत पीटी-३ अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली. मात्र, सुमारे २ लाख २५ हजार मिळकतींचे पीटी-३ अर्ज न आल्याने त्यांची सवलत रद्द होणारच आहे. शिवाय, दोन वर्षांचा अतिरिक्त करही भरावा लागणार आहे. ज्या २ लाख २५ हजार मिळकतींना ही वाढीव बिले जाणार आहेत, त्यांच्या एकूण कराची रक्कम सुमारे १०४ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.