PMC: आराेग्य खात्याने नाचवले कागदी घाेडे; तब्बल ७० खासगी रुग्णालयांना नोटिसा, कारवाई नाही

दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे शहरातील ७० खासगी रुग्णालयांना केवळ नोटिसा पाठवण्यात आल्या...

पुणे : महापालिका हद्दीतील बडे हाॅस्पिटल्स अनेक नियम पायदळी तुडवत आहेत. दुसरीकडे, महापालिकेचा आराेग्य विभाग मात्र या हाॅस्पिटल्सना केवळ नाेटीस बजावत कागदी घाेडे नाचवताना दिसत आहे. प्रत्यक्ष कारवाई एकाही हाॅस्पिटलवर केलेली नाही. यावरून ‘मी मारल्यासारखे करताे, तू रडल्यासारखे कर’ असा प्रकार सुरू आहे, असा आराेप हाेत आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे शहरातील ७० खासगी रुग्णालयांना केवळ नोटिसा पाठवण्यात आल्या. अग्निशामक विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र नसणे, दर्शनी भागात फलक न लावणे, साेनाेग्राफी मशीनची नाेंदणी न करणे, टोल फ्री क्रमांक लावलेला नसणे यासह गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने ही कारवाई केली आहे.

नोटिसांना दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर न दिल्यास दरराेज लाखाे, कोटींमध्ये कमावणाऱ्या या रुग्णालयांना फार फार तर ५ ते १० हजार रुपये इतकी माेठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

शहरातील खासगी रुग्णालयांबाबत तीन महिन्यांपूर्वी तक्रार आली हाेती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्याची दखल घेतली हाेती. आरोग्य विभागाच्या पाहणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या विभागाने कारवाईचा बडगा उगारत या हाॅस्पिटल्सना नोटिसा पाठवल्या होत्या. पुढील कारवाई महापालिकेच्या आराेग्य खात्याने करणे अपेक्षित हाेते. दुसरीकडे, महापालिका सर्व खासगी रुग्णालयांची दर सहा महिन्यांनी पाहणी करत असताना त्यांना या त्रुटी दिसत नाही का, त्यामुळे खराेखर तपासणी केली जाते काय, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या प्रकरणाची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याबाबत सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीषा नाईक आणि डॉ. सूर्यकांत देवकर यांची समिती नेमली. या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी आणि क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालांचा अभ्यास करून नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कशासाठी केली कारवाई?

कारण काय? अन् हाॅस्पिटल संख्या

फायर एनओसी मुदतबाह्य - ६५

दर्शनी भागात फलक नसणे - ३६

दरपत्रक न लावणे - २८

शहरातील ४०० ते ४५० खासगी रुग्णालयांची आरोग्य विभागाकडून पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्या. संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. दोन आठवड्यांत त्रुटींची पूर्तता न केल्यास महाराष्ट्र शुश्रूषालय नोंदणी अधिनियम १९४९ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

-डाॅ. मनीषा नाईक, सहायक आरोग्य अधिकारी, आराेग्य विभाग