PMC: कर्वे रस्त्यावर दोन्ही बाजूंस पार्किंगला परवानगी; महापालिकेतील बैठकीत निर्णय

दोन्ही बाजूंस पार्किंगला परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला...

पुणे : मेट्रो प्रकल्प, दुमजली उड्डाणपूल आणि अन्य विकासकामांसाठी २०१८ पासून कर्वे रस्त्यावर दुतर्फा नो-पार्किंग करण्यात आले होते. पण, स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी यांच्या मागणीनुसार कर्वे रस्त्यावरील नो-पार्किंग रद्द करून तिथे काही भाग वगळून दोन्ही बाजूंस पार्किंगला परवानगी देण्याचा निर्णय महापालिकेत झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.

कर्वे रस्त्यावरील नो-पार्किंग रद्द करण्यासंदर्भात पालिका आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आयुक्त विक्रमकुमार, वाहतूक उपायुक्त विजय मगर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास बोनाला, पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, कर्वे रस्ता व्यापारी संघटनेचे ओमप्रकाश रांका, अजित सांगळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण जनाधिकार सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत संभूस, विनिता ताटके, प्रियांका पिसे, रोहित गुजर, संतोष पाटील, केदार कोडोलीकर, आकाश बुगडे, राहुल वानखडे आदी उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत काही प्रकल्प व वनाज ते रामवाडी या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या दोन मार्गिका वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे वाहतूककोंडी होऊ नये, यासाठी खंडुजीबाबा चौक ते हुतात्मा राजगुरू चौकापर्यंत (करिश्मा सोसायटी परिसर) दोन्ही बाजूंस नो-पार्किंग करण्यात आले. हा आदेश अजूनही लागू होता. त्यामुळे व्यवसायाला मोठा फटका बसत असून हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून केली जात होती. त्वरित निर्णय न घेतल्यास रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा संभूस यांनी दिला होता. त्यानंतर महापालिकेत बैठक होऊन कर्वे रस्त्यावरील दुतर्फा नो-पार्किंग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कर्वे रस्त्यावरील नो-पार्किंग रद्द करण्यासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या निर्णयाबाबत वाहतूक पोलिसही अनुकूल असून, पुढील आदेश पोलिसांकडूनच काढले जातील. त्याप्रमाणे महापालिका कार्यवाही करेल.

विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका

कर्वे रस्त्यावरील नो-पार्किंग रद्द करून तिथे काही भाग वगळून दोन्ही बाजूंस पार्किंगला परवानगी देण्याची स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी यांची मागणी होती. त्यामुळे लोकभावनेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विजय मगर, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक विभाग, पुणे शहर